प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानीका विषयमा पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको चलखेल धेरै भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न बुटबलमा गोप्य छलफल गरिएको छ ।
बुटवल स्थायी राजधानी बनाउन दबाब दिन व्यावसायीदेखि सांसदहरुले गोप्य भेला गरेका छन् । उनीहरुले राजनीतिक लबिङदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनीसम्म दिएका छन् ।
बुटवलमा भएको भेलामा व्यावसायीदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु गोप्य भेला सम्पन भएको छ । गोप्य भनिएको भेलामा पत्रकारलाई बोइएको थियो तर भिडियो र फोटो खिच्न नपाइने सर्त थियो । उक्त भेलाले बुटवलबाट राजधानी दाङ लैजानका लागि पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शक्तिशाली बन्दै गएको र विभिन्न चेलखेल भएको उनीहरुको आशङ्का थियो ।
त्यसलाई रोकेर बुटवलमा नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने सङ्घसंस्थाका अगुवादेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूको माग थियो ।
लुम्बिनी अञ्चलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको चाहिँ बुटवलमा राजधनाी बनाउनुपर्ने मनसाय रहेको भेलामा उपस्थित प्रदेशसभा सदस्य तुल्ली प्रसाद चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको माग बुटवलमा बनाउनुपर्ने थियो । हाम्रो पनि त्यसमा साथ रहेको छ ।’
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले भने, ‘प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाउन यहाँका संस्थाहरुले भवन दिए । आफूहरु सर्वहारा जस्तै बनेर योगदान गरेका छौँ ।’ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो सुविधा सम्पन भवन प्रदेशसभालाई दिएर बालमन्दिरमा कार्यालय राखेर काम गरिहेको छ । उनले बुटवलमा राजधानी बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा रहेको बताए ।
रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले बुटवलबाट राधजानी अन्यत्र सानुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।
उनले बुटवलमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको र पुरानो व्यापारिक केन्द्र पनि रहेकाले यसैलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे । उनले पूर्ववर्ती सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानीलाई स्थायी नगराई नयाँ ठाउँमा लगेर पूर्वधारहरु निमार्ण गर्न हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रलाई धान्न कठिन हुने तर्क राखे ।
प्रदेश ५ मा राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विषय नयाँ होइन । नेकपाभित्रका केन्द्रीय नेताहरुले चुनावी नारा नै राजधानीको विषयलाई बनाएका थिए । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको पनि मुख्य ऐजेन्डा राजधानी नै थियो ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको २ वर्ष पूरा भई तेस्रो वर्षमा लाग्दै गर्दा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई राजधानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने नैतिक दबाब छ । तर सुरुदेखि नै निकै कूटनीतिक रूपमा बुटवल राजधानी हुन नदिन चाल चालेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई यतिखेर अनुकूल समय मिलेको धेरैको बुझाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीले हिउँदे अधिवेशनबाटै राजधानी टुङ्गो लगाउने भनेर सार्वजनिक रूपमा बेलेका थिए ।
सुरुदेखि नै शीर्ष तहमा कसले जित्ने भन्ने विश्लेषण भइरहेको बेला नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल यही बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणले विवादमा तानिएका छन् । यसका साथै केन्द्रीय तहको राजनीतिसमेत यतिखेर उथलपुथल बनेको छ भने पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि अदालतबाट सफाइ पाएपछि दाङका लागि अझै उपयुक्त बन्दै गएको बुझाइ छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले केही समयअघि आफैले केन्द्रीय कमिटीबाट प्रदेश राजधानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर अहिले भने यो निर्णय गर्न प्रदेश नै सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन् । आञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्नलाई दुई वर्षको अवधि सफल भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले अनुकूल समय आएको विश्लेषण भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो २ वर्षको अवधिमा मूलतः लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्यहरुको मनोविज्ञान बुझेर मानसिकता नै परिवर्तन गराउन सफल बन्दै गएका छन् । उनले केन्द्र र प्रदेशको शक्ति बलियो बनेको बेला राजधानी तोक्ने मुडमा रहेको बुझाइ छ
