प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग भएको तथा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र ती भूभागमा नेपालको हक निर्बाध कायम हुनुपर्ने विगतदेखि नै आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको जनाएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकको नाकाबारे सहमति हुँदा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भूभागमाथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय विषयका रूपमा विकसित गरेको तथा सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न पार्टीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १३ गते बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा काँंग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको पार्टीले जनाएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने कुरा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘काँग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गरिनु र आज संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
