सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खासगरी सुत्केरी, गर्भवती वा ससाना बालबालिकाको ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीको समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ । आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ ।
आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वरेण्टीन वा आइसोलेशनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वरेण्टीनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाको साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र लकडाउनको बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानुनी उपचारको बाटो प्रभावित गर्न भनिएको छ ।
रासस
