१ भदौ, काठमाडौं । जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रकृया शुरु भएको छ ।
जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले काम शुरु गरेको छ । यतिमात्रै होइन जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम इमेलबाट समेत हुने छ ।
विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरु संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुने पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै जग्गा सम्बन्धी सबै कारोबार स्थानीय तहबाटै हुनेछ’, पौडेलले भने ।
संविधानले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले अधिकार हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको यो कामको तयारीमा कोरोना माहामारीका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालैपालो बोलाएर मालपोत सम्बन्धी तालिम दिने काम शुरु भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार, मालपोत सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि मालपोत कार्यालयहरुले भूमी सुधार (अभिलेख व्यवस्थापन) को काम मात्र गर्ने छन् ।
रोक्का-फुकुवा इमेलबाटै
मालपोत विभागका महानिर्देशक पौडेल जग्गा रोक्का वा फुकुवामा पनि बैंक र उसका ग्राहकबीचको साक्षी मालपोत कार्यालय बस्नु नपर्ने बताउँछन् ।
‘जग्गाधनी र बैंकबीचको कारोबारमा दुवै पक्ष मालपोत आउनु पर्ने व्यवस्था अब रहँदैन’, उनले भने, ‘अब सबै काम बैंकले गरेर तिर्नु/बुझाउनु पर्ने दस्तुर, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर लगायतका कागजातसहित आधिकारिक इमेल पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिन्छ ।’
