गृहपृष्ठ खबर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ वर्षमा ३० उपलब्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ वर्षमा ३० उपलब्धि

प्रकाशित मिति:

देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको तीन वर्ष पुरा भएपछि सरकारले तीन वर्षे आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाएको वषयलाई पहिलो उपलब्धिको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ।

असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी निर्धारण गर्नु संविधान कार्यान्वयनको हिसावले प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ । राजधानी व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण, जग्गाको लगत संकलन, जग्गा प्राप्तीका कामहरु गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाई रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेको छ । सुरुमा ३५ गाउँपालिकाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रदेशको सबै १०९ पालिकामा लागू भएको छ ।

आर्थिक तथा सामािजक रुपमा विपन्न घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारी, सीप विकास, आय आर्जनको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका साथसाथै नागरिकलाई स्वाबलम्बी बनाउन टेवा पुगेको दावी सरकारको छ ।

पूर्वाधार विकासको आधार प्रदेश सरकार बनेको छ । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पहुँच मार्ग, पर्यटन पूर्वाधार, प्रादेशिक सडक एवम् पुलहरु बनेका छन् । प्रदेशको जम्मा बिनियोजीत बजेटमा चालु बजेटभन्दा पुँजीगत बजेट बढी हुनुले विकासको केन्द्र प्रदेश बन्न सक्छ भन्ने बिषय प्रमाणित गरेको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

सडक, पुल र आवास निर्माणमा प्राथमिकता राखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात ४०१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । २६४ किलोमिटर सठक ट्रयाक खोलिएको छ । २४ ओटा सडक पुल एवम् ९ वटा झोलुंगेपुल, ६८ ओटा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम मार्फत ३ हजार ३ सय ४९ वटा आवास निर्माण भएको छ ।

एक घर एक धारा अभियान जारी छ । प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा आगामी दुई बर्ष भित्र‘एक घर एक धारा’ पु¥याउने संकल्प प्रस्तावलाई पारित गरिएको छ । जस अन्तरगत प्रदेशका सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना९वास प्लान० लागु गरिएको छ ।

उज्यालो प्रदेशको अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशस्तरका जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन, साना प्रसारण लाईन निर्माण तथा व्यवस्थापन, अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनमार्फत‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । लमहीमा प्रदेश ऊर्जा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

कृषि तथा सहकारी क्षेत्र विकासको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषकलाई आइपरेका प्राविधिक समस्याको समाधान गर्नका लागी कुनैपनि शुल्क नलाग्नेगरी किसान कल सेन्टरको विकास गरिएको छ ।

शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ११६ वठा गाउँहरुमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । प्रदेशका करिब ७ हजार पाँच सय घरधुरीलाई समेटेर आधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकरण र बजार विकासका अभ्यासहरु सञ्चालन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र विकास गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटि स्क्यान सेवा सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा न्युरो र अर्थोको विशिष्टीकृत सेवा सुरु भएको छ । प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालाई कम्तिमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा विकास गरिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमा नमुना प्रदेशको रुपमा अघि बढाइएको छ । बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको पक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामा एक-एक वटाको दरले १२ ओटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा छनौंट गरिएको छ । विज्ञान बिषयमा विद्यार्थीलाई आकर्षीत गर्न कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकाय पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । ६० सामुदायीक क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको लागि रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा जेष्ठ नागरिक तथा अपांगग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर निर्माण भएको छ । घरेलु हिंसा प्रभावीत तथा पिडित महिलाहरुका लागि रुपन्देही र बाँकेमा सासझेदारीमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको लागी मुख्य सहर तथा सडकमा सिसिटिभी प्रणाली जडान गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रदेशका ११ जिल्लामा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गरिएको छ ।

उद्योग, वन तथा वातावरण तथा सिमसार संरक्षणमा प्रदेश भित्रका ६४ वटा महत्वपूर्ण तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिएको छ । एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान अन्तरगत एक सय ४८ वटा पोखरीहरु निर्माण भएका छन् । जसमा ९२ हजार २ सय २० घनमिटर पानी सञ्चित भएको छ । यो पानी बहुउपयोगमा प्रयोग भएको छ ।

पर्यटन अन्तरगत रुपन्देहीको बेलहिया र बाँकेको नेपालगञ्जमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना भएको छ । दाङको घोरदौरा, पाल्लाको नुवाकोट र श्रीनगरमा सांस्कृतिक डबली निर्माणको काम चलिरहेको छ ।

कानुन निर्माणमा तिब्रता दिइएको छ । यो प्रदेशमा ११६ ओटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने छ । जस मध्य अहिले सम्म ५९ ओटा ऐन बनेको छ । कानुनी प्रतिरक्षा र फैसला कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई ५१ व्टा रिट दायार भएकोमा १० ओटा फैसलाभई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा डिजिटल प्रदेशको सुरुवत गरिएको छ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकासको सुरुवात गरिएको छ । आवधिक योजना निर्माण गरिएको छ । सोही योजनाको आधारमा बार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने परिपाटीको विकास गरिएको छ । प्रदेशको २० बर्षे दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको प्रदेश योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको प्रदेश योजना आयोगबाट सुरुवात भएको छ ।

प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागी लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छ । प्रदेशमा आवश्यक नयाँ जनशिक्त भर्ना पक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सुरु भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई अघी बढाउन बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ । संगठन संरचनाको विस्तार गरिएको छ ।

प्रदेश मातहत स्थापना कालमा १४८ वटा कार्यालयहरु रहेकामो यो संख्या अहिले एक सय ७३ मा पुगेको छ । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहसंगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषदका चार वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । विकास साझेदार एवम् मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डल संग छलफल भएका छन् ।

कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी रुपले गरिरहेको प्रदेश सकरारले उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम र उपचारको लागि बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञजमा चार वटा कोरोना बिशेष अस्पताल र ४ वटा प्रयोगशाला स्थापना गरेर सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले परियोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा २० वटा परियोजनाहरुको अवधारणा र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकाससंग सम्वन्धित १४ वटा परियोजनाहरुको अवधारणा र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

प्रदेश रोजगार पोर्टलको सुरुवात गरिएको छ । कम्तिमा ५० हजार जना नागरिकलाई प्रदेशमा उपलब्ध रोजगारीमा आवद्धगरी एक द्धार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई पनि उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ । स्थानीय तहको कानुन निर्माण पक्रिया, सभा सञ्चालन, मावनअधिकारको प्रवद्र्धन जस्ता बिषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

प्रदेशको शासन, व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको लागी प्रदेश सरकारका ८७ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते नियमित रुपमा सचिव बैठक बस्ने प्रचलन स्थापीत भएको छ । हालसम्म ८५ वछा सचिव बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

सुशासन तथा भष्ट्राचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।- रासस

सम्बन्धित् समाचार