गृहपृष्ठ खबर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट : स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट : स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

प्रकाशित मिति:

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को वार्षिक बजेटमा कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा बजेट
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्न त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात् डिपिआर निर्माणसम्मका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

हालसम्म ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो लेभलमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताललाई २० शय्याको आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा विकास गर्न दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘निःशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा आरम्भ गन पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

१६ वर्षभन्दा मुनिका क्यान्सर बिरामीहरूका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । क्यान्सर बिरामीले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोगसहित प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग पाउने, कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउने, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने, थप ल्याब सञ्चालन गर्न तथा भएका ल्याबहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि भत्तालगायतका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषितर्फ
प्रदेश सरकारले कृषितर्फ स्थानीय तहमा कृषि जनशक्ति कम भएकाले १०९ वटा स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिकका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसबाट १०९२ जना प्रत्यक्ष रोजगार भई कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने चौधरीले बताए ।

चैते धान, हिउँदे तथा वसन्ते मकै, मसिना तथा बास्नादार धान, तोरी, मसुरो, मह, दूध र माछामा प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रम जसका लागि ३२ करोड ५० लाख, एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ अभियान निरन्तरताका लागि ३५ करोड विनियोजन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न तथा बजारका अन्य उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म जोड्न ६ करोड, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन, जसबाट ८ सय ९ जना कृषिकर्मीको सुनिश्चितता हुनेछ ।

बगरखेती कार्यक्रमका लागि १ करोड २० लाख बजेट जसबाट ४ सय ८० भूमिहीन किसानले रोजगार प्राप्त गर्ने, ‘म किसान प्रदेशको शान’ भन्ने नारासहित उत्कृष्ट कृषक कृषि उद्यमी सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने र सीपयुक्त रोजगारका लागि गुण्स्तरीय तालिमलगायतको दक्षता हासिल गर्न सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधरित काष्ठकला, मूर्तिकला र ललितकला कलाकार उत्पादन गर्न सय युवायुवतीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति योजना, शिक्षामा सुधार गर्न एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभरका विद्यार्थीको लागि स्वस्थ खानेपानीका लागि २ करोड, सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशमा रहेका क्याम्पसहरूमा सभाहल बनाउन ३ करोड बजेट, बाबुआमा नभएकालाई स्थानीय पालिकाको समन्वयमा आवासीय शिक्षा प्रदान गरिने भएको छ । चालू आवमा कार्यक्रम योजनाको रूपमा रहेको ५५० वटा योजनामध्ये दुई सयवटा आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन, सैनामैनामा सेनिटेसन पार्कको अध्ययन कार्य गर्न १ करोड र नेपाल सरकारबाट आएको ससर्त खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि ८९ करोड विनियोजन भएको छ ।

१९ वटा सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ६४ करोड बजेट, ११ वटा जिल्लाका २१ वटा स्थानीय तहहरूलाई नजिकको सडकसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए ।
असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने सवारी कर नतिरेमा विलम्ब शुल्क नलाग्ने, कोरोनाको महामारीको कारणले आगामी आर्थिक वर्षको ३ महिनासम्म कुनै पनि विलम्ब शुल्क नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै, १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य’ विकास गर्न ६० करोड ८० लाख बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार