लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै यसलाई विघटन गरी अर्को सरकार गठनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई शनिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउंदै आफूहरुको पक्षमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको ८० सदस्यमध्ये ४२ जनाको समर्थन रहेको र सरकारलाई ३८ जनाको मात्र समर्थन रहेको बताएका छन् ।
‘संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिमको अल्पमतको सरकार जबरजस्ती चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार निमार्णको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक पहलको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौं’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
वैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यसपछि आफूले राजीनामा दिई प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकारको दावी गरको थिए । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई निर्णयार्थ पेश गर्ने बेलामा असार ३१ गते सत्तारुढ दल र सरकारले नै प्रदेशसभा बहिस्कर गरेर अल्पमतमा रहेको तथ्य ढाकछोप गरिएको र सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशद्वारा वजेट प्रस्तुत गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले संविधानको भावना र प्रदेश प्रमुखको गरिमालाई कमजोर पार्ने र असंवैधानिक प्रणालीमा लाने प्रदेश सरकारको गलत नियतलाई सच्याउन संवैधानिक र कानुनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनोडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका संसदीय दलका नेता तारा जिसीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन चार दलका ३९ जना सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले भने : मुख्यमन्त्रीसंग सल्लाह गर्छु
विपक्षी दलहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले ध्यानाकर्षणपत्र संविधान र कानुनसम्मत भए नभएकोबारे आफूले अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताए । उनले विपक्षी दलहरुले उठाएका मागबारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसंग पनि सल्लाह गर्ने बताएका छन् ।
‘यो विषय मुख्यमन्त्रीसंग राख्छु’ उनले भने, ‘संविधान भन्दा दायाँबायाँ कसैले गर्नुहुँदैन ।’ सकेसम्म सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने र नभए प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्ने शेरचनले बताए ।
