काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडा र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। आयोग खारेजीविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबारका लागि न्यायाधीस खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलास तोकको हो।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा ९६० को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समय सीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो। भदौ २५ मा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठनको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
