रुपन्देही : लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका निकायविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट सरेर आएका मुद्दाको सङ्ख्या ४१ छ । आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा मात्रै ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै २३ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा, सात वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा, एउटा प्रशासकीय अदालत काठमाडौँ र एउटा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता दर्ता हुनेक्रम बढ्दै गएको बताए । यी मुद्दामध्ये १७ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ६२ वटा बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठरआठ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वन वतावरणलगायत विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाविरुद्ध पनि दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
