काठमाडौं : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । कानूनविद्हरुले आमजनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका हुन् ।
शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको कार्यक्रममा कानूनविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपुरणीय क्षति गरेको बताए । उनले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारवाहीमा अवरोध हुने बताए ।
उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले आसेपासेहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उनले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताए ।
‘अब उहाँ पदमा रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो । यसमा चुप लागे बस्नुहुन्न, बेलैमा कारवाही गर्नुपर्छ, उहाँ पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी भएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले दिनुपर्छ, मुख्य कुरा वरिष्ठतम् ६ जना न्यायाधीशहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार भनेको अदालतको मातहत छ, अदालतको निर्देशनको सरकारले पालना गर्ने हो । अदालत न्याय निरुपणको रुपमा होइन शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएर गएको छ, त्यसैले अदालतको एउटा शाखाको रुपमा सरकार रह्यो, यो प्रष्ट देखिएको छ ।’
कानूनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताए ।
