गृहपृष्ठ खबर कपिलवस्तुको बाणगंगाका करिब ५ सय बचतकर्ताको ५ करोड बढि रकम लिएर सहकारी सञ्चालक फरार

कपिलवस्तुको बाणगंगाका करिब ५ सय बचतकर्ताको ५ करोड बढि रकम लिएर सहकारी सञ्चालक फरार

प्रकाशित मिति:

सागर वि.क., वैखरी अनलाईन ।

बुटवल प्रधान कार्यालय रहेको शाईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. चारनम्बर जीतपुर शाखाका सञ्चालक बचकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारी पीडितले ईलाका प्रहरी कार्यालय पिपरामा गुहारेका छन् । सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेकको भन्दै पीडितहरु शनिबार ईलाका प्रहरी कार्यालय पिपरामा पुगेका हुन् ।

सानोसानो रकम जोहो गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता नभएपछि पिडितहरु आक्रोशित भएका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी सहकारीका अध्यक्ष प्रकाश खनाल काठमाडौं छन् भने चारनम्बर जीतपुर शाखाका म्यानेजर प्रदिप खनाललाई बचतकर्ताहरुले प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् ।

सहकारीमा राखेको पैसा पटकपटक निकाल्न जाँदा पनि खातामा पैसा नभएको भनेपछि शंका उब्जिएको थियो । बचतकर्ताहरु सामूहिक रुपमा सहकारीमा गएर बुझ्दाँ बचत गरेको पैसा नै नभएको थाहा पाएपछि उनीहरुले सहकारीका म्यानेजरसंगै कर्मचारीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन् ।

उक्त सहकारीले बाणगंगा क्षेत्रका करिब ५ सय बचतकर्ताको करिब ५ करोड रकम लिएर फरार रहेको बतईएको छ । एक बचतकर्ताले न्युनतम एक हजार देखि २ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेको खुल्न आएको छ । सहकारीका संचालकलाई सम्पर्क गर्दा जेठ २५ गते भन्दा अगाडि पैसा दिन नसक्ने बताएको बचतकर्ता गोविन्द्र पोख्रेलले बताए ।

आफुहरुको बचत फिर्ता नगर्दासम्म सहकारीका म्यानेजर, कर्मचारीलाई थुनामा राख्ने र थप आन्दोलन चर्काउने बचतकर्ताले चेतावनी दिएका छन् । यस सहकारीको चारनम्बर शाखा खुलेको करिब १ बर्ष भन्दा बढी भएको बताईएको छ ।

सहकारी ऐनमा के छ? 

सहकारी २०७४ को दफा १२२ ‘घ’ले सहकारीको सदस्य, व्यवस्थापन वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम दुरुपयोग वा हिनामिना गरेमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए भए २ देखि ३ वर्षसम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ३ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्ष कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सबै सरकार उदासीन जस्तै छन।

सम्बन्धित् समाचार