बुटवल — संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्यले राखेका निजी सचिवको सुविधा रोक्का भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले तलब र अन्य सुविधा रोक्का भएकोबारे प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको हो।
सुशिला कार्की नेतृत्वको संघीय सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिताको निर्णय गर्दै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले तीन जनाको सचिवालय र मन्त्रीले एक जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार लुम्बिनीका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको संख्या घटाउन र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधाका लागि राखिएका स्वकीय सचिव पद हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री र प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिइएको निर्देशनसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आफ्नो सचिवालयबाट ६ जना सल्लाहकार र विज्ञ हटाएका छन् । यसअघि उनको सचिवालय १४ सदस्यीय थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसमा नियुक्त भएका ७१ जना स्वकीय सचिवको तलब रोक्का गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ८६ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
एमालेको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सरिता पुनको भदौ १४ गते मृत्यु भएपछि पुनसँगै उनको स्वकीय सचिवको पद पनि खाली भएको थियो । जनमत पार्टीबाट भर्खरै निलम पासवान समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित भएकाले उनले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी छैनन् ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ । ती बाहेक अन्य ७१ जनाको सुविधा संघीय सरकारको परिपत्र अनुसार असोज महिनादेखि रोकिएको सचिव पुनले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेको अवस्थामा सुविधा पाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । आइतबार बसेको प्रदेशको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्य स्वायत्त भएकाले संघीय सरकारको परिपत्र संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले सांसदको तलब, भत्ता र सुविधाबारे आफ्नै कानुन बनाएको छ । प्रदेश सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सभाले छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवले नायब सुब्बा सरहको मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक सुविधा पाउने गरेका थिए । अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले श्रीमती, श्रीमान्, छोराछोरी, आफन्त वा कार्यकर्ता नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूका लागि मात्र प्रति महिना २४ लाख ६५ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । वार्षिक २ करोड ९५ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
