काठमाडौँ- पूर्वमन्त्री एवं नेता घनश्याम भुसालले आगामी निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकमात्र वाधक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्य कुनै कारणले रोक्नुपर्ने वा सार्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका हुन् ।
अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट तत्कालीन सरकार र संसद विघटन भएसँगै सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार बनेको थियो । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ का लागि तोकेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
नेकपा एमालेले संसद पुनःस्थापनको एजेण्डा अघि सारेको छ भने नेपाली काँग्रेसमा मत विभाजित छ । अन्य राजनीतिक दलहरु भने निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेता भुसालले आफूहरु नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहित निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे ।
आफूहरुको पहिल्यै राजनीतिक दल रहेको बताउँदै आउने निर्वाचनमा एजेण्डासहित प्रश्तुत हुने जिकिर गरे। निर्वाचनका लागि ओली एकमात्रै वाधक रहेको उनको भनाइ छ । अरु कुनै कुराले निर्वाचन नरोकिने उनको स्पष्टोक्ति छ ।
सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको प्रचार प्रसार गरिसकेपछि लतारिएर निर्वाचनमा आउनुको विकल्प ओलीसँग नरहेको उनको तर्क छ । सरकारको तयारी, राजनीतिक वातावरणको हिसावले निर्वाचन सार्नुपर्ने र नहुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताए ।
‘हामीसँग अलरेडी पार्टी छँदैछ । आउने चुनावमा हामीले राम्ररी एजेण्डासहित फेस गर्छौं । हामीले चुनावमा भाग लिने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ । हामी विप्लवजीहरुसहित चुनावमा जान्छौँ । चुनावका लागि ओलीजी मात्रै वाधक हो,’उनले भने,’अरु कुनै कुराले चुनाव रोकिँदैन । अहिले देखिएको ओलीजी मात्रै हो । तर मलाई के लाग्छ भने सबैले चुनाव प्रचारप्रसार गरिसकेपछि ओलीजी पनि लतारिनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन । भवितव्य तात्कालीक प्राविधिक कारणले स¥यो भने त्यो अर्को कुरा हो । नत्र भने सरकारको तयारीको हिसावले भन्नुहुन्छ, अरु राजनीतिक वातवरणको हिसावले भन्नुहुन्छ भने चुनाव सार्नुपर्ने, नहुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । ओलीजीले अहिले जुन ट्याउट्याउ गर्नुभएको छ । उहाँ सम्भवतः चुनावमा त्यत्तिकै आउनु हुन्न । उहाँलाई मुलुकको राजनीतिले, समाजले, नागरिकहरुले लतार्नेछन् ।’
उनले ओली सहजै निर्वाचनमा नआउने तर मुलुकको राजनीति र नागरिकहरुले लतारेपछि बाध्य हुने बताए ।
