काठमाण्डौ – सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सडक विभागले मात्रै अहिले विभिन्न डिभिजन, योजना कार्यालयमार्फत दुई सय २९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीसँग समयमै काम नसकिनुको कारण पेस गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवम् प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले सडक डिभिजन काठमाण्डौ अन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अलपत्र ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्ने शिर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन आह्वान गरिने गरिएको छ । सूचना निकालेर स्पष्टीकरण माग गरेपछि पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम शुरू समेत गरेका छन् ।
तर निर्माण व्यवसायीहरु भने सरकारले व्यवस्थापन नगरि हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानलाई सरकारी कर्मचारीले नै पालना नगरेकाले अहिले समस्या थपिएको अध्यक्ष सिंहको दाबी छ ।
