जेनजी आन्दोलनका नाममा अदालतमा आगजनी तथा तोडफोड गर्नेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दिने निर्णय गरेको छ। भदौ २४ गते भएको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतसहित देशका २३ वटा अदालत आगजनीबाट ध्वस्त भएका छन्।
आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन जाहेरी दिने सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीशहरुको बैठक) ले निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए।
आइतबार सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले निर्णय गरिसकेको र एक दुई दिनमै सबै अदालतले आ-आफ्नो जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने कोइरालाले नेपालखबरलाई बताए।
सर्वोच्च अदालतले आगजनी र तोडफोड भएका सबै अदालतलाई जाहेरी दिन निर्देशन दिएको छ। आगजनीमा संलग्न कतिपयको पहिचान भइसकेको छ। सार्वजनिक भएका भिडिओ, फोटो र सीसी क्यामेराबाट पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ।
‘२३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको छ। कसले गर्यो किन गर्यो भन्ने अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउन जरुरी छ। हामी क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाई पाउँ भन्ने हिसावले जाहेरी दिन्छौँ। प्रहरीमा आधिकारिक रेकर्ड पनि हुँन्छ, पछि खोजिनीति गर्न त्यसले काम गर्छ’, कोइरालाले भने।
आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतका भवनसँगै ४२२ वटा सवारीसाधान, ९ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिलमा क्षति पुगेको छ। सर्वोच्चमा ४ हजार दुई सय मुद्दाका मिसिल मात्रै बचेका छन्।
क्षतिको विवरणसहित जाहेरी दिने र सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगमा पनि बुझाउने भएको हो। अन्य अदालतमा ७ लाख ६ हजार ७१ थान मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन्।
आगलागीबाट सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनबाहेक कुनै पनि काम नलाग्ने भएका, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत बुटवल र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासको भवन पनि काम नलाग्ने भएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँ, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँकेका भवन पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। जलेका सवारीसाधानमा चार पाँग्रे १२९ वटा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका ४३, उच्च अदालतका न्यायाधीशका २३, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका २५ वटा र मातहतका अदालतका ३८ वटा छन्। २२३ वटा मोटरसाइकल र ७० वटा स्कुटर पनि जलेका छन्। यी सबै क्षतिको विवरणसहित जाहेरी दिने अदालतको तयारी छ।
