प्रतिनिधिसभा विघटनमा रहेको अवस्थामा माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन यही माघ ४ गतेदेखि सञ्चालनका लागि सङ्घीय सचिवालयले आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ।
नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर ध्वस्त भएकाले सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ।
राष्ट्रिय सभाको १९औँ अधिवेशनको सञ्चालनका लागि सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुक्रबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र अधिवेशनका प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसदीय दलका सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।
उनले अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको र आवधिक कार्यतालिकको क्यालेण्डर शनिबार सार्वजनिक हुने बताए । प्रवक्ता गिरीका अनुसार पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाइने र हालै निधन हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद बलदेव बोहराप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २८ गतेको सिफारिसमा यही माघ ४ गते आइतबारका दिन ११ः०० बजे राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आव्हान गरेका थिए। गत भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाको १८औँ अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका सात विधेयकमध्ये अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ भने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विधायन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भइसकेको छ।
यसैगरी हाल सभा मातहतको विधायन समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकमा पर्यटन विधेयक, २०८१, चलचित्र विधेयक, २०८१ र सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ छन्। राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएका सात विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण निष्क्रिय भएका छन्।
ती विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९, मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ र पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१ रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएका जलस्रोत विधेयक २०८१, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० पनि निष्क्रिय भएको छ । दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको तर राष्ट्रपति पुनः विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने २० सदस्यमध्ये १९ सदस्यका लागि यही माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ भने एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन भइसकेको छ भने सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई कार्यारम्भ भइसकेको छ।
उक्त निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ।
सो बमोजिम निर्वाचन आयोगबाट प्रदेश सभा सदस्य ५४५ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख एक हजार ४९८ गरी दुई हजार ४३ जना रहेको मतदाता नामावली स्वीकृत भएको छ । ती मतदातामध्ये प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ रहेको छ।
स्वीकृत नामावलीमा प्रदेश सभा सदस्यमध्ये अदालतको आदेश बमोजिम पदमुक्त भएका एक र निलम्बनमा परेका चार गरी पाँच प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीमध्ये निधन भएका एक र निलम्बनमा रहेका सात आठ जना स्थानीय तहका पदाधिकारीको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको छैन।
दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था रहेको नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रियसभाले विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने नियमन र निर्देशन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ गर्ने मुख्य कार्य गर्दै आएको छ।
गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा एक्लैले विधेयक तर्जुमा गरे पनि तल्लो सदनको तत्काल अभाव हुने भएकाले कानुन निर्माण या संशोधनका प्रक्रियाले हाल मूर्त रूपमा पाउने स्थिति भने देखिँदैन।
