शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले फोन गरेर सुझाव मागेपछि पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका तर पूरा हुन नपाएका केही कार्ययोजना दिएकी छन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मतभेद भएपछि गत वैशाखमा शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी एमाले नेता भट्टराईले वर्तमान शिक्षामन्त्री पुनलाई त्यसबेलाका ३० कार्ययोजना जानकारी गराएकी हुन्।
‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले फोनमार्फत तपाईंले सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन के-के थिए, सुझावसहित पठाउनुहोला भन्नुभयो’, पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले शुक्रबार भनेकी छन्, ‘उहाँप्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अध्ययन, सुझाव र आधार तयार भएका केही कार्ययोजना, जसलाई तुरुन्तै उहाँले लागु गर्न र अद्यावधिक गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको आधारमा पठाएको बेहोरा अवगत गराउँछु।’
शिक्षा मन्त्रालयभित्र सुरु गरेका कामहरूको अद्यावधिक विवरण :
१. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सञ्चचालित कलेजहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्ययन समिति निर्माण गरी समितिको सुझावअनुसार नियमावली तयार भई अनुगमनका लागि कार्यतालिकासमेत बनाइएको थियो। अदालतमा मुद्दा परेका कारण पूर्णता दिन नसकेको। ५९ वटा कलेजहरूमध्ये जम्मा १३ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पालना गरेको देखिएको हुनाले मापदण्ड पालनाका लागि तुरुन्त निर्देशन दिन आवश्यक छ।
२. शैक्षिक परामर्श दातृ संघसंस्थाको अनिवार्य नवीकरण गरी रेकर्ड अद्यावधिक गरिएको यो कार्य पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सुरु भएको थियो र मेरो कार्यकालमा निरन्तरताका साथ सम्पन्न भएको थियो। नवीकरणको अवधि एकपटक थप गरी पुनः सूचना गरिएको र अवधि सकिएपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत नवीकरण भएका संस्थाहरूको नाम प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको। मन्त्रालयमा डेस्क निर्माण गरी यी संस्थाहरूले कुनै गलत कार्य गरेमा जानकारी लिनेसमेत व्यवस्था गरिएको थियो। यी संस्थाहरू सञ्चाचालनका लागि नियमावली तयार गरिएको थियो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित संस्थाहरूलाई समेत एकिकृत प्रणालीमा समावेश गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
३. किताब नीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो तर अदालतमा मुद्दा परेकाले पूर्णता दिन सकिएन।
४. प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को गुणस्तर प्रत्यायन नियमावली तयार भएको र यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दा शिक्षालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न सहज हुन्छ। पाठ्यक्रम सुधार र सीटीईभीटीको पुर्नसंरचनाको अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ र पाठ्यक्रम सुधारको खाका समेत तयार गरेको थियो। सीटीईभीटी भित्र सुशासनको विषय अत्यन्त जटिल छ मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ। सम्बन्धन अर्को पेचिलो विषय हो। अनुगमन प्रतिवेदन पटकपटक तयार भएको छ र आजको आवश्यकताअनुसारका विषयहरूका बारेमा सुझावहरू प्रशस्त आएका छन्। यी सबै प्रतिवेदनहरूको गहिरो अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्र सम्बन्धनको निर्णय परिषद्ले लिन सके उचित हुन्छ। सूची तयार गरेपछि सामाजिक अडिट गराउन पर्दछ। अनि मात्र कानुनअनुसार निर्णयमा पुग्नुपर्दछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। शिक्षालयका प्रमुख र प्रशिक्षकहरूको तालिम र वृत्ति विकासको पक्ष कमजोर छ, यसका लागि केही कार्यक्रमहरू बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। सरुवा र बढुवालाई न्यायोचित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ। अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। परीक्षा, नतिजा, शैक्षिक क्यालेन्डर र शुल्क सार्वजनिक गर्न लगाई सोअनुसार काम नगर्ने निजी शिक्षालय खारेज गर्ने र आंगिक शिक्षालयहरूको हकमा सो मापदण्ड पालना नगरेमा अनुदान कटौती गरी बन्द गर्न सक्ने बेहोरासहित निर्देशन दिन आवश्यक छ। चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयको निर्णय गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको बिचमा समन्वय गर्न अनिवार्य छ। ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप सीटीईभीटीको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न उचित हुन्छ। नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा अघि नियमावली संशोधन ऐनअनुसार गर्नुपर्दछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदाको खाका अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो।
५. विद्यालयमा दरबन्दी मिलानका लागि पूर्वशिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो। सो प्रतिवेदनले दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नका लागि निर्देशित गरेको छ। अहिलेको दरबन्दीमा रहेको असमान वितरणलाई सन्तुलित वितरण गर्ने सुझाव पेस गरेको छ। यो कार्यलाई तुरुन्त अगाडि बढाउन सकियो भने कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेको शून्य दरबन्दीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहज हुन्छ।
६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ पुस २३ गते प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन समितिको टोलीसहित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरियो। त्रिविको भने सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै निर्देशन नआएका कारण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न असमर्थ भयो। यी दुवै समितिहरू पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा बनेका थिए र मैले अवधि थप गरी समितिको कार्यलाई निरन्तरता दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
७. परीक्षा सुधार र निरन्तर सिकाइलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका प्रमुख र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहनुभएको एक समिति निर्माण गरिएको थियो। यसले परीक्षा सुधारमा केन्द्रित भएर कार्ययोजनासमेत तयार गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचनाको लागि पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सुझावअनुसार काम सुरु गरिएको थियो।
८. एनओसी, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनितिक नियोग र विदेशि विश्वविद्यालयबीच समन्वय र सम्पर्क स्थापित गरी डाटाबेस तयार गर्ने उद्देश्यले डिजिटल संयन्त्र तयार गर्न कार्य प्रारम्भ गरे पनि पूर्णता दिन सकिएन।
९. विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरूको समेत पाठ्यक्रम पुनरवलोकनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको थियो। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा विषयवस्तुमा देखिएको अस्पष्टता र भाषागत त्रुटि सच्याउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बैठकमार्फत निर्देशन गरिएको र कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको।
१०. चौधवटै विश्वविद्यालयको संयुक्त बैठक राखी पटकपटक शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना गर्नका लागि निर्देशन दिएको र क्यालेन्डर पालना नगरेमा अनुदान रोक्का गर्ने गरी निर्देशन गरिएको। यसले त्रिविको वार्षिक परीक्षाको नतिजामा देखिएको ढिलासुस्तीमा केही सुधार देखिएको थियो। उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको।
११. संविधानको धारा ३१ को कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ३ तहको लागत साझेदारी आवश्यक छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानी गर्न पालिकामा एक कोष आवश्यक छ भन्ने सवालमा यस ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। तीन तहबाट निश्चित प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता गरी कोषको परिचालन गर्न सकियो भने नि:शुल्क शिक्षा अहिले पनि सम्भव छ भन्ने विषयमा मैले ५ अर्बको संघीय सरकारको कोष बनाउने प्रस्ताव नीति, कार्यक्रम र बजेटमा गरेको थिएँ तर मेरो राजीनामापछि यो हटाइयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ९ कक्षा र ११ कक्षामा दुईपटक रजिस्ट्रेसन भर्न लगाउने र दुवैपटक विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको थियो। रजिस्ट्रेसन फर्म ९ कक्षामा मात्र भरे पुग्ने र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा मेरो राजीनामापछि लिने व्यवस्था पुनः कायम भयो। कम्तीमा पनि यो शुल्क मात्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने नि:शुल्क शिक्षामा संघ सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको ठहर हुन्छ। किनकि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थीबाट कुनै पनि नाममा शुल्क लिनु कानुनविपरीत हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सम्मका लागि बनाएको कार्ययोजना र सो कार्ययोजना माथि राष्ट्रिय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा समेत छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन र समग्र विद्यालय सुधारका लागि बृहत् कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको थियो।
१२. सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गर्न नसकेका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै शिक्षकहर्को मागअनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गरिएको थियो।
१३. विद्यार्थीहरू किरिया बसेको अवस्थामा नै परीक्षा दिन जानुपर्ने असंवेदनशील अवस्थालाइ मध्यनजर गरी विशेष परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था माध्यमिक तहको परीक्षा र उच्च शिक्षामा गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार रहनुभएको एक प्रस्ताव समिति निर्माण गरिएको थियो। उच्च शिक्षाको हकमा महिला विद्यार्थीहरू सुत्केरी र गर्भावस्थामा आउने जटिलताका कारण परीक्षामा सहभागी हुन नसक्दा पढाइ नै छाड्नुपर्ने समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विशेष परीक्षा प्रणालीको बारेमा उहाँहरूलाई ३ महिनाभित्रमा मन्त्रालयमा राय प्रस्तुत गर्न निर्देशनसहित जिम्मेवारी दिइएको थियो।
१४. शिक्षकहरूको ड्यास बोर्ड निर्माण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो। शिक्षकहरूको स्वमूल्यांकन विधिको अवलम्बन गरी सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउनसमेत केन्द्रले काम गर्ने गरि योजना बनाइएको थियो। शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन रहेकाले महिला शिक्षक, अपांगता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरूलाइ केही अप्ठ्यारो परेको गुनासो आइरहेको र यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न विद्यालय शिक्षा महाशाखा र कानुन शाखालाइ निर्देशन दिई जिम्मेवारी दिएको थियो।
१५. शिक्षकहरूको तालिमलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक नीति संवाद पहिला राष्ट्रिय रूपमा गर्ने र प्रदेशस्तरीय सातवटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने र बृहत् रूपमा सुझाव लिएर शिक्षकहरूको तालिम र सिकाइ विधिमा रूपान्तरण गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो।
१६. भर्चुअल कक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको थियो। अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा अतिरिक्त कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिने अभ्यास रहेकाले यसलाई विस्थापित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षाले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने बोध गरी यसको गुणस्तर विकासका लागि काम सुरु गरिएको थियो। विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाइ समेत समेट्नका लागि यो विधि प्रभावकारी हुन्छ। विद्यालय शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि २०८२ वैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालयमार्फत तयार गरिएको परिपत्र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत पठाइएको थियो।
१७. बीएससी सीएसआईटीमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षकका रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेश नगरेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि थप अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन? जानकारी लिनुभए आभारी हुनेछु।
१८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेको समकक्षता लिनका लागि १५ दिन भन्दा बढी लाग्ने गरेको, भनसुन र घुस लेनदेनपछि छिटो काम हुने भन्ने विषयमा संसदमा नै विषय बनेको थियो। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहको अवधि कम्तीमा ५ दिनभन्दा ढिलो गर्न नपाइने गरी प्रबन्ध गरियो। अहिले के छ भन्नेबारेमा जानकारी लिनुभएमा संस्थागत विकासमा थप सहयोग हुन्छ।
१९. विदेशी विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरू अध्ययन, अध्यापन र कामको सिलसिलामा नेपालमा रहन यसअनुसारको भिसाको व्यवस्था नभएका कारण जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा यसलाई समाधान गर्न उल्लेखित शीर्षकमा भिसाको प्रावधानसहितको अध्यागमन ऐनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो।
२०. बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) को अहिलेसम्म पनि मासिक तलब निर्धारण गरिएको छैन। ६० वर्ष उमेर पुगिसकेका बाल विकास सहयोगी र कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत रहेको अवस्था छ। मैले तयार गरेको ७ बुँदामा यो विषय समाधानका लागि समावेश गरेको थिएँ। कम्तीमा न्युनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा कोषमा उहाँहरूलाई सरकारले समेट्न सकेमा केही न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने लागेर सो बुँदा समावेश गरेको हो। यसको बारेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुका साथै कार्यरत कार्यकर्ता र कर्मचारीको वृत्ति विकासको समेत व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो। तर संसद्ले पास गर्नुअगावै संसद् विघटन भएका कारण यो विषय फेरि पनि रोकियो।
२१. प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष र संस्थागत/निजी विद्यालयमा ३–४ वर्ष पढाउने असमान अभ्यासलाई अन्त्य गर्न संस्थागत विद्यालयको समेत प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले ६ महिना अध्ययन र विमर्श गरी सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो। समितिले सबै विद्यालयहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी २ वर्ष प्रारम्भिक बाल विकास सञ्चालन गर्न सूझाव दिएको छ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा सबै विद्यालयहरूमा एक वर्ष मात्र बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान रहेको तर अध्ययनले एक वर्ष मात्र बाल विकास कक्षा सञ्चालन हुँदा बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक विकास नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित मन्त्रालयलाई २ वर्ष बाल विकास कक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।
२२. नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ। यी विषयहरू विधेयकसँग भन्दा पनि मन्त्रालयले पटकपटक सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेका सवालहरू मात्र समावेश गरेर तयार गरिएको थियो। यसमा शिक्षकको मर्यादाक्रम, निजामतीसरह शिक्षकको ग्रेड मिलान र रकम कायम गर्ने, राहत अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवाबाट अवकाश हुँदा एकमुस्ट रूपमा दिने व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, बाल विकासमा कार्यरत कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब निर्धारण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाइ निजामतीसरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने आदि रहेका छन्।
२३. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ संघ सरकारको जिल्लामा कार्यरत संरचना हो। संघीयताको कार्यान्वयनमा यसको क्रियाशीलताले स्थानीय तहमा जटिलता पैदा गरेको छ। यसलाई कायम राख्ने हो भने यसको कार्य सम्पादनलाई संघीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। आजको सान्दर्भिकताअनुसार यसको टीओआरसमेत तयार गरिएको थियो।
२४. शिक्षक किताबखानाको सेवा सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने र अवकाश प्राप्त सबै शिक्षकहरूको डिजिटल तथ्यांक प्रणालीको निर्माण गर्ने गरी काम गर्न शिक्षक किताबखानालाइ पत्राचार गरिएको। अवकाशको समयमा शिक्षकहरूले धेरै दुःख पाउने कारण विवरण अद्यावधिक गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकेमा शिक्षकहरूलाई न्याय मिल्नेछ।
२५. अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक हुनुपर्ने भनिएको छ। साथै ५०० सम्म विद्यार्थी भर्ना भएमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र १००० भन्दा माथि विद्यार्थी भर्ना भएमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै स्थानीय तहमा २०८२ वैशाख ५ गते संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत परिपत्र पठाइएको थियो। प्याब्सन, एन-प्याब्सन र हिसानलाई निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
२६. त्रिविमार्फत दिँदै आएको समकक्षता आगामी एक वर्षभित्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गर्ने गरी कानुन निर्माण भइसकेको छ। अनुदान आयोगको संरचना सुधार गरी अनुगमनलाइ समेत प्रभावकारी बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयन मन्त्रालयमार्फत गर्न सकिनेछ।
२७. इन्टर्नसिप प्रणालीलाई विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने कार्य सुरु भएको तर पूरा गर्न सकिएको थिएन। क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीलाइ कानुनी मान्यता दिएकाले अब विश्वविद्यालयहरूमा यसलाई लागु गर्न समस्या हुँदैन।
२८. शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र वैज्ञानिकहरूको दलीय आबद्धता रहन नपाउने र दलीय आधारमा संगठित हुन नपाउने सवालमा राज्यमा विद्यमान रहेका ऐनका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसका लागि मन्त्रालय निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु पर्दछ। सरकारलाइ खबरदारी गर्न र साझा मुद्दा उठान गर्न पेसागत साझा संस्थाहरूको औचित्य भने अझै आवश्यक छ।
२९. विशेष (अपांगता) शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको र कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु भएको थियो। विशेष शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयहरूको अनुगमन गरी सुझावहरू संकलन गरिएको थियो र सो सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको थियो।
३०. सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्युत्, पानी र इन्टरनेटबापतको रकम नि:शुल्क गर्नका लागि खानेपानी, ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयसँग पत्राचार भएको साथै खानेपानी सुविधा सबै विद्यालयमा नि:शुल्क रूपमा प्रदान गर्न दुवै मन्त्रालयको बीचमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी २०८२ वैशाखबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो।
