नेपालले विश्वप्रसिद्ध क्रेडिट रेटिङ संस्था फिट्च रेटिङबाट पुनः ‘बिबी माइनस’ श्रेणी प्राप्त गरेको छ। यसअघि पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङ गराउँदा पनि नेपालले यही श्रेणी पाएको थियो।
पछिल्लो समयको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक उतारचढावका बाबजुद साख स्थिर राख्न सक्नुलाई अर्थका अधिकारीहरूले अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा र ठूलो सफलताका रूपमा लिएका छन्।
फिट्चले आज सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त विवरणअनुसार तुलनात्मक रूपमा नेपालको रेटिङ राम्रो भएको देखिएको छ।
‘बिबी माइनस’ रेटिङले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई सामान्य मान्यता दिएको छ, यद्यपि यसले आर्थिक जोखिमको संकेत भने देखाएको छ।
पछिल्लो रेटिङ सार्वजनिक हुनुअघि फिट्चको टोलीले नेपालको अर्थतन्त्रको गहन अध्ययन गरेको थियो।
फिट्चको टोली नोभेम्बर ४, ५ र ६ गते नेपालमा उपस्थित थियो। उक्त टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक (गभर्नर स्वयं उपस्थित), वर्ल्ड बैंक, एडिबी, र आइएमएफसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो।
यस क्रममा नोभेम्बर ५ मा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग करिब तीन घण्टा लामो बैठक भएको थियो।
६ तारिख टोलीले निजी क्षेत्रतर्फ नेपाल युनिलिभर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा गएर छलफल गरेको थियो।
छलफलको क्रममा नेपालको पक्षबाट गत एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिएका कदमहरू, नेपालको समग्र सार्वजनिक ऋणको अवस्था, ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने सरकारको क्षमता, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, र प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमाथि विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिइएको थियो।
नेपालले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरूमा फिट्च टोली पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको र तथ्यांकहरू सही दिशामा रहेको निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।
फिट्च टोलीको मुख्य चासो भने नेपालको राजनीतिक अनिश्चिततासँग जोडिएको थियो। उनीहरूले विशेषगरी फागुन २१ गते चुनाव भएन भने के हुन्छ भनेर पटकपटक प्रश्न सोधेका थिए।
यसको जबाफमा नेपालको तर्फबाट राजनीतिक अनिश्चितता हटाउन निर्वाचनप्रति सरकार, राजनीतिक दल र युवा (जेनजी) को प्रतिबद्धता रहेको तर्क प्रस्तुत गरियो।
निर्वाचन आयोगले क्यालेन्डर तयार गरिसकेको र निर्वाचन सञ्चालनका लागि झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकिएको जानकारी दिइएको थियो।
वर्तमानको आन्दोलनलाई नेपालले राजनीतिक क्रान्ति नभएर सुशासनको क्रान्तिको रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
