आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएको बेला धनुषा क्षेत्र नं. १ को चुनावी माहोल अर्कैतिर मोडिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार कालोसूचीमा रहेको पाइएपछि निर्वाचन कानुनी र नैतिक बहसतर्फ मोडिएको हो।
रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’ कर्जा सूचना केन्द्रको चेक बाउन्स र निर्माण सेवाको कालोसूचीमा रहेको तथ्य बाहिरिएसँगै उनको उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने सम्भावनाले राजनीति तरंगित बनेको हो।
विकास र समृद्धिको नारासहित घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारमाथि चेक बाउन्स, बैंकिङ कालोसूची र वर्षौंदेखि अलपत्र पूर्वाधार योजनाका आरोप एकैसाथ उठेपछि धनुषा–१ को चुनावी एजेन्डा नै फेरिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको अद्यावधिक विवरण अनुसार कमल निर्माण सेवा प्रालिका शेयरधारक रहेका किशोरी २०८० वैशाखदेखि कालोसूचीमा देखिएका छन्। विभिन्न मितिमा उनको नाम एकल र संयुक्त रुपमासमेत चेक बाउन्ससम्बन्धी कालो सूचीमा परेकाहरुको विवरणमा उल्लेख छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको फागुन ५ गतेसम्मको अद्यावधिक रिपोर्ट र कालोसूचीको नामसूची अनुसार कमला निर्माण सेवा प्रालिका सेयर होल्डर किशोरी साह कमलको नाम ४ ठाउँमा रहेको छ। सो सूचीमा उनकी श्रीमती अँजिला साह र किशोरी साह कमलको संयुक्त नाम कालोसूचीमा देखिएको छ।
क्रम संख्या ३८६३५ र कालोसूची नं. ६४२४५ मा सुरुमा कालोसूचीमा परेका छन्। उनको नाम निरन्तर कालोसूचीमा रहेको पाइएको छ। २०८० असोज १७ गते कमल निर्माण सेवाको तर्फबाट उम्मेदवार किशोरी साह कमल र संजीत कुमार साहको नाम उल्लेख छ। त्यसपछि क्रम संख्या ५२७४६, ५२७५० को कालोसूची नं. क्रमशः ८६३९१ र ८६३९६ मा परेका छन्।
मिति २०८० असोज २१ गतेमा कमल निर्माण सेवा प्रालिबाट किशोरी साह कमल र राजकिशोर महासेठको नाम उल्लेख छ। क्रमसंख्या ५३१०४ मा कालोसूची नं. ८६९३० मा कालोसूचीमा परेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०८२ को १६ मा रहेको उम्मेदवार अयोग्य ठहरिने परिच्छेदको (ज) मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधीभर’ उल्लेख छ। कालोसूचीमा रहेको पाइएमा उजुरीको आधारमा छानबिन गरी उम्मेदवार अयोग्य ठहरिने उल्लेख छ।
निर्देशिकाको १७ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा उजुरी परेपछि स्पष्टिकरण सोध्ने उल्लेख छ। यसको लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतले अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ।
चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा परेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रको भनाई छ। कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले ‘अद्यावधिक रिपोर्टमा कालोसूची देखिए त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्छ’ भन्दै तथ्य पुष्टि गरेका छन्।
यद्यपि, कालोसूचीमा परेको आधारमै उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने देखिँदैन।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका–२०८२ को दफा १६ (ज) मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर’ अयोग्य ठहरिन सक्ने उल्लेख छ। तर यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन उजुरी अनिवार्य देखिन्छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुभाषबाबु पुरीका अनुसार, प्रमाणसहित उजुरी परे ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागी छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्छ र त्यसपछि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय हुन सक्छ। यसले अहिलेको राजनीतिक तापक्रम उजुरी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहेको संकेत गर्छ।
यता, १ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएका एक ऋणीले रकम फिर्ता नदिए निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिने चेतावनी दिएका छन्।
