जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् ।
सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको काफ्लेको दाबी छ ।
आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको भन्दै उनले कानुनी कारबाहीको माग गरेकी हुन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेपछि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागे पनि त्यसका लागि प्रयोग गरिएको पत्रको आधिकारिकतामाथिको विवाद भने कायम छ ।
काफ्लेको आरोपअनुसार जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी तयार गरिएको पत्र भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो । त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते उनलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । उनले पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट जारी नभएको र अनधिकृत रूपमा तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गरेकी छन् ।
जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ । विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्न पनि उनले माग गरेकी छन् ।
त्यस्तै, विवादित पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको नमुना परीक्षण गरी त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
काफ्लेले विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत अदालतसमक्ष माग गरेकी छन् । अदालतमा दायर मुद्दामा लगाइएका आरोप र दाबीको अन्तिम निरूपण भने न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ ।
प्रदेश सभामा जसपा नेपालका ५ सदस्य रहेका थिए । ४ जना अहिलेको सरकारको पक्षमा रहेपछि बहुमतका आधारमा संसदीय दलले उनलाई कारबाही गरेपनि पार्टी केन्द्रले ती चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरिसकेको छ । जसपा नेपालबाट प्रदेश सरकारमा २ जना मन्त्री रहेका छन् ।
