प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रहरी परिचालन गरेर सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई झिकाएको दिन नै आयोजनाको एउटा ठेक्का रद्द भएको छ।
आयोजनाको प्रगतिबारे बुझ्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुवै अधिकारीलाई उपस्थित गराएको केही समयपछि ठेक्का रद्द गर्ने सूचना सार्वजनिक भएको हो।
आयोजनाले शुक्रबार कात्तिक १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको कामबारे चासो राख्दै प्रहरी परिचालन गरेरै आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाल र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई काठमाडौं झिकाएको थियो।
त्यसपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको हो।
घटनाक्रमले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप देखाएको छ।
आयोजनाले २०२६ जुन ८ मा उक्त निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) बमोजिम रद्द गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
तर ठेक्का रद्द गर्नुको कारण भने आयोजनाले खुलाएको छैन।
यसअघि बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना निर्देशक रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। शुक्रबार उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित गराइएको थियो।
प्रहरी स्रोतले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराइएको बताएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उनीहरूलाई पक्राउ नगरिएको दाबी गरेको थियो।
कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोजनाको प्रगतिबारे केही विषय बुझ्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई बोलाइएको थियो। दुवै जना यसअघि कार्यालयको सम्पर्कमा रहे पनि पछिल्लो समय फोन बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि खोजीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको उनको भनाइ थियो।
‘उहाँहरू अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग केही विषय बुझ्नुपर्ने भएकाले झिकाएका हौं,’ ती अधिकारीले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई पक्राउ नगरिएको दाबी गरे पनि खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरेको भने स्वीकार गरेको थियो।
