लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार एक समारोहका बीच वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । मुख्य महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को न्यायिक क्षेत्रमा भएका प्रगति विवरण तथा गतिविधिसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विरुद्ध १२८ मुद्दा दर्ता भएको छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका १२८ वटा मुद्दा मध्ये ४८ वटा फर्स्योट भएको बताए । उनले अझै ८० वटा मुद्दा बाँकी रहेको बताए । सरकार विरुद्ध परेको मुद्दामा ६५ प्रतिशत मुद्दा सरकारले जितेको उनको भनाई छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कर्मचारीको कमी रहेकोले अपेक्षा गरे अनुसार कानुन निमार्ण र मुद्दा फर्स्योट गर्न भने नसकिएको बताए। प्रतिवेदन बुझ्दै शेरचनले कार्यालयले पेस गरेको प्रतिवेदन सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले सरकारबाट केही कमजोरी देखिए पनि धेरै पक्ष राम्रा रहेको बताए ।
प्रतिवेदनमा ६५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला सरकारको पक्षमा आउनु धेरै राम्रो भएको बताए । उनले आगामी दिन थप सुधार गर्दै जनताका पक्षमा राम्रा निर्णय गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
