काठमाडौँ । मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५-७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिने बताए।
स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिनेछ ।
स्वच्छ पानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल तथा हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै उनले सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासका क्षेत्रको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरे।
स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरुपयोग नियन्त्रण गरिनेछ, सम्भाव्य प्रदेशमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल टिम्बर कर्पेरेशनको वर्तमान पुँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रुपमा सुदृढ गर्ने सरकारको बजेट योजना छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जडीबुटी लगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारीमार्फत गर्ने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने बताए । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण गर्ने जनाएको छ । रासस
