नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजमा कडाई गरेको छ भने मार्जिन लेण्डिङ प्रकृतिको कर्जामा पनि कडाई गरेको छ।
लघुवित्त कम्पनीहरुलाई इजाजत दिने क्रम बन्द गरिएको छ भने व्याजदरमा बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम राखेर मात्रै ति कम्पनीहरुले ऋण दिन सक्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने सम्वन्धमा भने कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाएर ६० करोड पुर्याउनुपर्ने भनिए पनि अन्य क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका लघुवित्त कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि सम्वन्धमा मौद्रिक नीतिले व्याख्या गरेको छैन।
