नेपाल पत्रकार महासंघ केन्दिय कार्यालयको निर्णय अनुसार भाद्र १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी संहिता २०७४ तथा गोपनियताको हक विरुद्धको कसुर सम्वन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुको प्रेस तथा अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन देखिएकोले देशका सम्पूर्ण जिल्ला शाखामा बिरोध स्वरुप कानुन व्यवशायीहरुलालाई राखेर अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम अनुसार मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाको आयोजनामा मुलुकी संहिता देवानी र फौजदारी २०७४ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पत्रकार महासंघको भवन तौलिहवामा सम्पन्न गरेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तुका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भेषराज पाण्डेले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि मुलुकी संहिता २०७४ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा भएको व्यवस्थाका वारेमा संक्षिप्त रुपमा प्रकाश पारेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कमल पंथीले यो मुलुकी संहिता मिडिया लक्षित भएर आएको कानून नभई व्यबहार मर्यादित हुनुपर्ने सामाजिक संजाललाई दुरुपयोग गर्नेलाई कसैलाई छुट नभएको वताए ।
माननिय जिल्ला न्यायधिश गिरिराज गौतमले पत्रकार भनेका राज्यका चौथो अंग र समुदायको ऐना भएकोले अदालतबाट फैसला भए गरेका राम्रा नराम्रा गतिविधिलाई बाहिर ल्याउनु सुझाव दिँदै आफूले आफ्नो ठाउँबाट पत्रकारहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । मन्तव्यकै क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश न.५का सदस्य नन्दराम पौडेल पनि आफ्नो धारणा राखे । पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष डिलाराम भुसालको अध्यक्षता, पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा ५न.का ईन्चार्ज वसन्त गिरीको प्रमुख आतिथ्यता, माननिय जिल्ला न्यायधिश गिरिराज गौतमको विशिष्ट आतिथ्यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कमल पंथीको आतिथ्यता रहेको कार्यकम जिल्ला सह सचिव मोहन वेल्वासेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । मानव अधिकार कर्मी रवि ठाकुर, नागरीक समाजका प्रतिनिधि, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारीता पेशासंग सम्वन्धीत संघ, संगठन, सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।