नेपालमा आयोजित बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको जति चर्चा भयो, त्यसभन्दा बढी चर्चा भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासको भइरहेको छ। काठमाडौंमा बिम्स्टेक (बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सातै राष्ट्रका सैनिकहरुलाई भारतमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा स्वागत गर्ने’ घोषणा गर्दा धेरैका कान ठाढा भएका थिए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न अनिच्छुक भारतले त्यसको विकल्पका रुपमा बिम्स्टेकलाई अघि बढाउन चाहेको विश्लेषण भइरहेको बेला संयुक्त सैनिक अभ्यासको घोषणा गर्नु उसको दीर्घकालीन रणनीतिको एउटा अंग थियो। अझ त्यसलाई बिम्स्टेकको मुख्य निर्णयझैँ गरी प्रचार गर्दा स्वयम् बिम्स्टेक ओझेलमा परेको छ।

उत्तर र दक्षिणतिर दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको नेपाल बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा भाग लिन तयार हुनुलाई सहज रुपमा लिइएको थिएन। तर, ‘भारतले प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यो सहजै कार्यान्वयन हुन्छ’ भनेर अनुमान गर्नेहरुको पनि कमी थिएन। सत्तारुढ नेकपाभित्रका केही नेताहरुले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुने कुराको विरोध गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मुख्य नेताहरुले मौनता साँध्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नकै लागि केही कनिष्ट नेताहरुलाई संसद्मा उभ्याए। तथापि, त्यसरी आलोचना गर्नेहरुका मनमा पनि ‘नेपालले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्दैन र पुणे सैनिक अभ्यासमा भाग लिन्छ’ भन्ने नै परेको देखिएको थियो। सरकारका तालुकवाला मन्त्रीका अभिव्यक्ति पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्नमै खर्च भइरहेका थिए। यतिसम्म कि, रक्षा मन्त्रालयले त तीनजना सैनिक अधिकारीलाई सैन्य अभ्यासको तयारीका लागि ‘एड्भान्स टीम’ का रुपमा पुणे पठाइसकेको थियो।

यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिम्स्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग नलिने घोषणा गर्नु धेरैका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यजक घटना थियो। सँगसँगै अर्को आश्चर्य के भयो भने बुझ्दै जाँदा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी हुने औपचारिक निर्णय कहीँकतैबाट भएकै रहेनछ। औपचारिक निर्णय नगरेरै रक्षा मन्त्रालय तहबाट भारतमा सैनिक पठाउने काम भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस विषयमा थाहै रहेनछ। यति गम्भीर र रणनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा मन्त्रालयले गुमराहमा राख्नु आफैँमा आश्चर्यको कुरा त छँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई नजिकैबाट कति जटिल घेराबन्दीमा पारिएको छ भन्ने एउटा उदाहरणका रुपमा पनि यसलाई लिनु पर्ने भएको छ।

जेसुकै होस्, आफ्नै मन्त्रीसमेत संलग्न घेराबन्दीलाई तोडेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बोल्ड’ निर्णय लिएका छन्। भारतीय पक्ष र अरु कतिपय विश्लेषकहरुले ‘अन्तिम घडीमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय लिए’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। तर यसमा पनि धेरै समय खर्च गरिहनु आवश्यक छैन। किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीले जतिबेला यसको वास्तविकता थाहा पाए, त्यतिबेला नै निर्णय लिएका हुन्। अन्तिम घडीसम्म गुमराहमा राखिएको अवस्थामा पहिला नै यस्तो निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिन्न। यस प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ आफ्ना निकायहरु सही रुपमा चलिरहेका छन् कि छैनन्, जंगी अड्डादेखि रक्षा मन्त्रालयसम्म विदेशीले कसरी सञ्जाल बिछ्याएका छन् भनेर पहिचान गर्नु हो।

बाहिरबाट हेर्दा एउटा सामान्य सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागिता हुनु वा नहुनुलाई त्यति ठूलो विषय नमान्न पनि सकिएला। तर, यसबीचमा यस क्षेत्रमा भारतले अघि बढाएको रणनीति र नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामहरुलाई केलाउने हो भने बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असाधारण छ।

दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन्। सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशको अन्त्यसँगै विभाजित भएर दुई मुलुक बनेका यिनीहरुबीचको परम्परागत दुश्मनी संसारभर प्रसिद्ध नै छ। दिल्लीको सत्तामा आउने नेताहरु सुरुमा इश्लामावादसँग मित्रताको हात बढाएर केही कदम चालेजस्तो गर्छन् तर जब चुनाव नजिक आउन थाल्छ, तब पाकिस्तानलाई एक्लो बनाएर र थप आक्रामक रुपमा उभिन थालिहल्छन्। आठ महिनापछि हुने लोकसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘पाकिस्तानलाई झन् एक्ल्याउने’ मूल मर्मका साथ ऊ सदस्य रहेको सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नदिने, ऊ सदस्य नरहेको बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सघाउने र बिम्स्टेकका सातै राष्ट्रका सैनिकहरुको संयुक्त अभ्यास भारतमा गर्ने योजना ल्याएका हुन्। अर्को छिमेकी चीनलाई पनि यसबाट केही सन्देश दिन खोजिएको हुन सक्छ। भलै, यस्ता कुराले चीनलाई खासै छुँदैन।

तर काठमाडौंको कदमले दिल्लीको यो रणनीतिमा ठेस लागेको छ। भारतीय सरकारी अधिकारी, सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरुका कुरा सुन्दा पुणे सैनिक अभ्यास कति सुझबुझ र योजनाका साथ ल्याइएको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसमा नेपालले सहभागिता नजाएपछि उत्पन्न आक्रोश र बेचैनीले भारतीय योजनामा ठूलै धक्का लागेको जस्तो देखिन्छ। सधैँ झैँ एकतर्फी रुपमा विश्लेषण गर्दै भारतीय विज्ञहरुले ‘नेपालले फेरि निहुँ खोजेको’ रुपमा यसलाई चित्रित गर्न खोजिरहेका छन्। कतिपय विज्ञहरुले त ‘भारतले फेरि एउटा नजिकको मित्रलाई आफ्नो फोल्डबाट गुमाएको’ रुपमा पनि यस घटनालाई चित्रित गरिरहेका छन्।

नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामबाट हेर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जोखिम मोलेर यस्तो निर्णय लिएका हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। कुनै पूर्वसल्लाह नगरी, औपचारिक रुपमा थाहै नदिई, संयुक्त सैनिक अभ्यासले यस क्षेत्रमा के असर पार्छ भन्नेबारे छलफल नै नगरी एकाएक बिम्स्टेकको मञ्चबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको घोषणालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहज रुपमा लिन्छन् होला भन्ने अनुमान नै गलत थियो। खुलेर कुरा गर्दा र चित्त बुझाउन सक्दा खुल्ला दिलका साथ अँगालो हाल्न तयार हुने ओली आफुलाई उपेक्षा गरिएको महसुस हुनासाथ कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने अनुभव दिल्लीले यसअघि नै गरिसकेको हुनुपर्ने हो।

निर्वाचनबाट नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि भएका उच्चस्तरका भ्रमण र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच भएका सौहाद्र्ध भेटवार्ताहरुलाई पनि यस प्रकरणले फिक्का सावित गरिदिएको छ। ‘भारतले घोषणा गरेपछि नेपालले त मानिहाल्छ नि’ भन्ने परम्परागत मानसिकता बदल्न प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले ठूलो काम गरेको छ।

नेपाल र भारतको मित्रताका आयाम र गहिराइबारे राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्ने नेता हुन् ओली। भारतका संवेदनशीलताहरु राम्ररी बुझेका नेपाली नेताहरुमध्ये उनलाई एक नम्बरमै राख्न सकिन्छ। ०४६ सालपछि भारतबारे लगातार एउटै अडानमा रहेका कारण आलोचना खेप्दा पनि उनको विश्लेषणमा कुनै बदलाव देखिँदैन। तर, जब भारतले नेपालका आन्तरिक मामिलामा हात हाल्ने र ससाना कुरामा पनि सूँढ घुसाउने काम ग¥यो, त्यसविरुद्ध एक नम्बरमा उभिने नेता पनि ओली नै बनेका छन्। पछिल्ला दिनमा भारतले नेपालमा र सत्तारुढ नेकपाभित्र केही कचमच गर्न खोजेको हो कि भन्ने संकेतहरु देखा परेका छन्। एउटा नेताविरुद्ध अर्को नेता उभ्याउने र त्यसलाई आफ्नो ‘ट्याग’ लगाइदिएर नेपाली राजनीतिलाई विभाजित गर्ने दिल्लीको विगतको अभ्याससँग परिचित ओलीबाट त्यसलाई रोक्न समेत केही कदम अपेक्षित छ। त्यस सन्दर्भसँग पनि कुनै न कुनै रुपमा घटनाक्रमहरु जोडिएका छैनन् भन्न सकिन्न।

भारतका लागि नेपाल सन्दर्भमा टाउको दुखाइको एउटा विषय यही बेलामा चीनसँग आयोजित नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास बनेको छ। तर, यो नियमित र पूर्वनिर्धारित अभ्यास हो, जुन अभ्यास भारतसँग पनि हुँदै आएको छ। भारत र चीन दुबै देशका सैनिकहरुसँग नेपालले त्यस्ता अभ्यास गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यसलाई बढाइचढाइ रुपमा प्रस्तुत गर्दा स्वयम् भारतलाई पनि फाइदा हुँदैन।

ठ्याक्कै यही बेला चीनसँग पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा औपचारिकता दिँदै चिनियाँ बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्ने भूपरिवेष्ठित नेपालको अधिकारलाई पहिलो पटक सुरक्षित गरिएको छ। भौगोलिक दुरीका हिसाबले टाढा भए पनि अधिकारका हिसाबले नेपालका लागि यो दूरगामी महत्वको विषय हो। भोलिका दिनमा अरु देशका सामानहरु चिनियाँ बन्दरगाह भएर नआए पनि चीनकै सामग्रीहरु मात्रै पनि उत्तरतिरबाटै ल्याउँदा र हामीले पनि त्यसरी नै पठाउन सक्दा हाम्रा लागि व्यापार सहजीकरण हुनेछ। साथै, नेपालको पारवहनमा पूर्णतः भारतमाथि भइरहेको निर्भरता पनि कम भएर जानेछ।

बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले समग्रमा नेपालको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउने र दुई ठूला मुलुकका बीचमा स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र दृढ भएर उभिने काममा असाधारण योगदान गरेका छन्। छिमेकीलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न र आफ्ना रणनीतिहरु अघि बढाउँदा नेपालका संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्न यो एउटा बलियो सन्देश हो।