मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलित यातायात मजदुर र सरकारबीच सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको वार्तापछि ८ बुँदे सहमति पछि यातायात मजदुर गाडी चलाउन तयार भएका छन् । सहमति अनुसार नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले दिएको ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामा पठाउने भनिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा ट्राफिक संकेत र सडकको नियमित मर्मत गरी भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्ने र राष्ट्रिय राजमार्गमा निश्चित दुरीमा ठूला सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।सडक दुर्घटना हुँदा निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा दोषी देखिएका जोसुकैलाई कारवाही गर्ने सुनिश्चित गर्ने, सवारी चालकलाई समय समयमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले सहमति जनाएको छ ।
कानुन संशोधनका लागि पहल गर्ने, गाडी दुर्घटना भएमा चालकको लापरवाही रहे नरहेको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने लगायतका सहमति भएको हो । सहमति पछि सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबै चालकलाई रिहा गरेको छ ।
चालकहरुले पनि गाडी चलाउन थालेका छन् । यसअघि चालकहरुले गाडी नचलाउँदा लामो दूरीका यात्रुलाई समस्या परेको थियो ।
