भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म मंसीरदेखि रेल सञ्चालनको तयारी गरेपनि आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने वा भारतीय रेल भाडामा लिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन।
जनकपुर-जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ। आगामी कार्तिकसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसक्ने पक्काजस्तै भएपनि त्यहाँ सञ्चालन गरिने रेलबारे नेपाल सरकार अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
नेपाल-भारत क्रस बोर्डर रेल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी परियोजना स्टेररिङ कमिटी (पिएससी) को तीन महिनाअघि काठमाडौँमा भएको बैठकमा रेल भाडामा लिनेदिनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए।
त्यस्तै दुई महिनाअघि तत्कालिन रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको नेतृत्वमा एक टोली भारतमा रेल हेर्न गएको थियो। उक्त टोलीले जयनगर जनकपुरमा संचालन गरिने रेलको मोडलको बारेमा भारतको सरकारी पक्षसँग कुराकानी गरेको थियो।
भारत सरकारले नेपाललाई भाडामा १० डिब्बा हाराहारीको रेल दिन तयार भएको थियो। तर, नेपाली टोली नयाँ रेल नै किनेर संचालन गर्ने वा भाडामा लिनेबारे कुनै निर्णय नगरी फर्कियो।
नेपाली टोली फर्किएपछि अहिलेसम्म भारतीय पक्षसँग थप कुराकानी नभएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले नेपालखबरलाई बताए।
‘नेपाली भूभागमा तयार भइरहेको रेलमार्गको अध्ययनमा नै हामी केन्द्रित छौँ’ शर्माले भने, ‘यस्तै खालको रेल ल्याउने भनेर निर्णय नभएकाले भारतीय पक्ष रेल भाडामा लिने कि नयाँ रेल किन्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन।’
शर्माका भनाईमा, नेपाल आफैले रेल किनेर सञ्चालन गर्ने हो वा भाडामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने हो, पहिले त्यो विषयमा निर्णय हुन आवस्यक छ।
‘के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले निर्णय गरेपछि मात्रै भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न सकिन्छ’ शर्माले भने, ‘भारत सरकारसँग पनि रेल छ, निजी कम्पनीहरुसँग पनि रेल छन्। कस्तो प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि त्यस अनुसार रेल ल्याउन सकिन्छ।’
नेपाललाई रेल दिन सरकारी पक्षनै बढी उत्सुक रहेको जानकारहरु बताउँछन्। ‘भारतमा निजी कम्पनीका रेल सञ्चालनको क्रम बढेपछि सरकारी रेलहरु थन्किन थालेको छन्’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले पनि सरकारी पक्ष रेल दिन बढी अग्रसर देखिएको हो।’
उक्त मार्गमा रेल सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले २०६५/०६६ को बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
हाल जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ३५ किलोमिटर रेलमार्गमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। यो रेलमार्गको निर्माण बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटर लिक बिछ्याउने काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ।
रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा नै द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो। सो सम्झौता अनुसार २०११ माघदेखि निर्माण कार्य थालनी भयो।
नेपालमा सुरु भएको रेल मार्ग ‘ब्रोडगेज’ प्रणालीको हो। निर्माण कार्यको ठेक्का भने भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा स्थानीय निर्माण कम्पनीले लिएको छ।
त्यसमध्ये नायक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि (असम, गुहाटी) लाई इनरुवा बोर्डरदेखि महुवा कपिलेश्वरसम्म २४ किलोमिटर र धनुषाको कालिका रमण जेभिलाई कपिलेश्वरदेखि भंगहासम्म २४ किलोमिटरमा माटो, स्लोप, दुवैतिरको घाँस रोपाई र ग्राभेलको कामको ठेक्का दिइएको थियो।
सो कार्यका लागि भारतीय कम्पनीलाई ६५ करोड र कालिका रमण जेभिलाई ७० करोडको ठेक्का दिइएको थियो।
