सरकारको ढुकुटीको ‘चेक’ काट्ने कार्यालय हो, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाका अनुसार, एक बर्षमा १२ महिनामात्र हुने भएपनि १ महिनाको तलब–सुविधा ‘चाडपर्व खर्च’ का लागि भनेर छुट्ट्याएकाले १३ महिनाको हिसावकिताव गरिएको हो।
चालू आवमा ‘चाडपर्व खर्च’ का लागि लागिमात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो रकम सरकारले दशैँ अघि सरकारले कर्मचारीलाई दिइसकेकाे छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीका लागि खर्च भनेर ८४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट अन्तर्गत ‘चालू खर्च’ शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त खर्चमा प्रति कर्मचारीका लागि १३ महिनाको सेवा सुविधाको हिसाव गरिएको छ।
पेन्सनवाला, अस्थायी र करार सेवाका सरकारी कर्मचारी ठ्याक्कै कति संख्यामा छन्, यसको आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि सरकारले थप एक महिनाको तलब सुविधा उनीहरुलाई पनि दिँदै आएको छ। नेपालमा बहालवाला र पेन्सनवाला शिक्षकको कूल संख्या २ लाख ५० छ। उनीहरुले पनि १३ महिनाको तलव सुविधा प्राप्त गर्छन्।
कुनै कार्यालयमा काम सुरु गरेको ६ महिना अवधि पुगेको छ भने उसले यो सुविधा प्राप्त गर्ने नियममा उल्लेख छ। चालू आवको लागि प्रस्तुत बजेट भाषणमा भने कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन र अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो।
सो बजेटमा कर्मचारीको मासिक महँगीभत्ता भने बढाएर दुई हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो। निजामती एवम् स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पाउँदै आएको पोसाक सुविधाबापत पाउने रकम बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ।
देवकोटाका अनुसार सरकारले योभन्दा बाहेक कुनै शीर्षकमा सुलभ सुविधा भुक्तानी गर्ने गर्छ। कुनै कार्यालयसँग बजेट छ भने आवस्यकता अनुसार थप सुविधा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थापनि छ। तर तलब सुविधा तथा बोनसका रुपमा भने दिन पाइँदैन। काम विशेषमा दिइने भत्ता तथा विभिन्न बैठकमा दिइने भत्ताबाहेक थप सुविधा सरकारी कोषबाट दिने प्रावधान छैन।
निजी कम्पनीमा अाकर्षक दशैँ बाेनस
नेपालमै रहेका धेरै निजी कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो क्षमताअनुसार आकर्षक सुविधा दिने गरेका छन्। दुरसञ्चार सेवा प्रदायक ‘एनसेल’ नेपालको बढी कर तिर्ने निजी क्षेत्रकाे टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी कम्पनी हो। चालू वर्षकाे उसकाे अायव्यय प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ६४ लाख ग्राहक एनसेलसँग छन्।
एनसेलले आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा सुविधा पनि अन्य कम्पनीभन्दा अाकर्षक दिने गरेकाे छ। कम्पनीका बरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार आफ्ना कर्मचारीलाई एनसेलले दुर्इ महिनाकाे खाइपाइ अाएकाे तलब बराबर दशैँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरेकाे छ।
उसले आफ्ना कर्मचारीलाई ‘प्रोत्साहन भत्ता’ का रुपमा वर्षमा २ देखि ४ पटक विशेष बाेनस प्रदान गर्ने गरेको छ। यस हिसाबले एनसेलमा कार्यरत कर्मचारीले बर्षमा २०-२२ महिना बराबरको तलब पाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई छुट्टै रकम दिइने गरेकाे छ।
एनसेलले उच्च कर्मचारीलाई मासिक १० लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ। मासिक १ लाख देखि ३ लाखसम्म तलब पाउने कर्मचारीको संख्या एनसेलमा धेरै छ। नेपाल टोलिकमले भने आफ्ना कर्मचारीलाई हरेक वर्ष बोनस वितरण गर्ने गरेको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नाफाको प्रतिसत अनुसार कर्मचारीहरुले बोनस रकम पाउने गरेका छन्।
दशैँको हकमा भने टेलिकमले १ महिना बराबरको रकम आफ्ना कर्मचारीलाई उपब्ध गराउने गर्दछ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले पनि कर्मचारीलाई दशैँ बाेनस प्रदान गर्ने गर्छन्। स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, नविल बैंक कर्मचारीलार्इ राम्राे बाेनस दिनेमा अग्रपंक्तिमा छन्। यी बैंकका कर्मचारीले अार्थिक वर्षकाे अन्त्यमा साउनमा बाेनस पाएका थिए। अहिले फेरि दशैँ भत्ता पाउँदैछन्।
बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर, सूर्य टाेबाकाे, सिप्रदी ट्रेडिङ, गोर्खा ब्रुअरी लगायतले पनि कर्मचारीलार्इ दशैँमा अाकर्षक बाेनस प्रदान गर्दछन्। सरकारी सेवाको तुलनामा उपरोक्त कम्पनीका कर्मचारीको तलब स्केल तथा दशैँ बाेनस उच्च छ।
प्रकाशित १७ असोज २०७५, बुधबार |
