कपिलवस्तु हरी आचार्य , पौष ९
कपिलवस्तु वाणगंगा १० कि शान्ति कँडेललाई घरपरिवारले खान लाउन नदिएको भन्ने उजुरी वाणगंगाको न्यायिक समिति सम्म पुग्यो । पटक पटक यही उजुरी प्रहरी सामु दिँदै आउनुभएकी कँडेलले अरू निकायबाट न्याय पाउनुभएको थिएन । कँडेल न्याय लय सम्म नपुगे पनि स्थानीय स्तरमा रहेका प्रहरी प्रशासन, छरछिमेक सबै समक्ष उजुरी दिनुभएको थियो । तर, वाणगंगा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी पर्दा बित्तिकै समिति सक्रिय भयो । समितिले यो उजुरीलाई प्राथमिकता दिँदै पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई बोलायो । छलफल गरायो । दुवै पक्ष राजी भए । मिलापत्र भयो । अहिले कँडेलको घरपरिवारमा पहिला जस्तो समस्या छैन ।
कँडेल जस्तै वाणगंगा–३ की दुहनी थारु सापटी दिएको रकम पाउन नसके पछि बढो चिन्तामा हुनुहन्थ्यो । तमसुक गरी गाउँकै हरी नारायण थारुलाई दिएको तीन लाख २० हजार नगद पैसा पटक पटक माग्दा पनि थारुले पाउन सक्नुभएन । तमसुकमा मासिक ३ प्रतिशत व्याज दिने हिसाबले दिएको रकम समयमा पाउन नसके पछि थारु निकै चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो । न्यायको खोजीमा भौ तारी रहेकी थारुलाई न्यायिक समितिमा उजुरी दिए न्याय पाउने कुरा कहीँ कतैबाट थाहा भयो । न्यायिक समितिको ढोका ढक ढकाउँदै थारु नगरपालिका सम्म पुग्नुभयो । उजुरी दिनुभयो । उजुरी दिएको केही हप्ता पछि न्यायिक समितिले छलफलमा बोलायो । दुवै पक्षको राजीले पैसा लगे बापतको रकम दिन नसके पनि जग्गामा सहमति भयो । अहिले थारु पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ ।कँडेल र थारु त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । स्थानीय तहहरूमा गठन भएको न्यायिक समितिले धेरैको आशु पुछ्ने काम गरेको छ । न्याय नपाएर भौ तारी रहेका पीडितहरूलाई मलमाको काम गरेको छ ।
न्यायको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा न्याय दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि पीडितहरू खुसी देखिएका छन् ।वाणगंगाको न्यायिक समितिमा अहिले सम्म झन्डै ५५ उजुरी आएका छन् । जसमा गत वर्षका ३५ उजुरीमध्ये २० उजुरी फस्र्यौट भएका छन् भने कुनै उजुरी प्रक्रियामा रहेका छन् । यस आव पछि समितिले १८ उजुरीको फस्र्यौट गरिसकेको छ । केही उजुरी प्रक्रियामा रहेकोले चाडै नै टुङ्गिने समितिले जनाएको छ ।
पहिले पहिले साना साना मुद्दाहरू प्रहरी कहाँ लानुपर्ने बाध्यता थियो । प्रहरी कहाँ पर्ने अधिकांश मुद्दामा पहुँचको भरमा फैसला हुने परम्पराले पीडित दुखी हुने गरेका तथ्य पनि छन् । तर, स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिबाट पीडित अहिले सन्तृष्ट रहेको नागरिक अगुवाको ठहर छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा अधिकांश मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका छन् । उजुरी दिने उजुरी कर्ता र पीडा दिने पीडक बिच राखेर गरिने छलफलले धेरै मुद्दाहरू मिलापत्रमा नै सल्टिने गरेका छन् । यद्यपि कुनै मुद्दा समितिमा मिलाउन नसके अदालत सम्म पुर्याउने गरिएको छ ।
