अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपासलकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आज उद्घाटन भएको छ ।नगरपालिकाका १४ वडा मध्ये वडा नम्बर १ बाट कार्यक्रमको उद्धघाटन गरिएको हो । वडा नम्बर १मामहिला २३६ र पुरुष २५३ गरी ४८९ जनाले बेरोजगारको फारम भरेकोमाआज ४५ जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक स्तरनोतीकार्यमा खटाएर कार्यक्रमको उद्धघाटन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजकनरमाया सुबेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममाबोल्दै शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत वडा नम्बर १ मा साबिकको सुवर्णखालगाबिसको प्रत्येक वडा बाट ५÷५ जना छनोट गरि कार्यक्रमको सुरुवात गरेको जानकारी दिनु भयो ।
वडा नम्बर १मामात्र ४८९ जनाले बेरोजगार फारम भरे पनि मापदण्ड पुगेका लाई छनोट गरि कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनु भयो । आगामीबर्ष गरिव तथा बेरोजगार हरुको सर्वेक्षण नै गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेर बेरोजगार छनोट गर्ने भएपनियो आर्थिक बर्षमा छोटो समय भएकोले र बिनियोजित रकम समेत न्युनभएकोले वडाले सिफारिस गरेकालाई छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार वडा नम्बर १माप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै वडा अध्यक्षबुद्धीकृष्ण पौडेललेले कार्यक्रमको उद्धेश्य बेरोजगारी युवालाई रोजगार प्रदानगर्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले दक्षतथासिपयुक्तयुवालाई विशेष प्राथामिकतादिने बताउनुभयो समय छोटो भएकोले यो आर्थिक बर्षमामुख्य सडकमा नालीनिर्माण तथा बाटो मर्मतमायुवाहरु लाई प्रयोग गर्ने पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
देशकै ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको शितगंगानगरपालिकामा रहेका १४ वटा वडामा २६४१ म्हितातथा २८६८ पुरुषगरि जम्मा ५५०९ जनाले बेरोजगारको फारम भरेका थिए । नगरपालिकामध्ये सबै भन्दा बढी वडा नम्बर १४ मा७११ र सबै भन्दाकम वडा नम्बर ११ मा सबै भन्दाकम १८३ जनाले फारम भरेको रोजगार संयोजक नरमाया सुबेदीले जानकारी दिनु भयो ।
वडा अध्यक्ष बुद्धीकृष्ण पौडेलको अध्यक्षताप्रमुखप्रशासकियअधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीको प्रमुखआथित्यता , ऋषि घिमिरेको सञ्चालनमा सम्पन्नभएको थियो ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीतितथाकार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिकविकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीकाअवसर सिर्जना गरी आगामीपाँचवर्ष भित्र रोजगारीको हकलाई मौलिकहकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोहीमौलिकहकको कार्यान्वयनगर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भित्रमाकुनै पनि नेपालीनागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमाजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यगर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीयतहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमान्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूतिगरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदानगर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जनाश्रमिकले एक सय दिनकामगर्दा प्राप्तगर्ने न्यूनतमपारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकमनिर्वाह भत्तादिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
