आज अर्थात साउन १ गते देखि इन्टरनेट महंगिने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निकायले दुरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत लिने १३ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने बुँदालाई यथावत राखेकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपत्ति जनाएका थिए ।
उनीहरले यस अघिको नोक्सानलाई कभर गर्ने गरी २० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउँने निर्णय गरेका छन् । आथिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले १३ प्रतिशत शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई आम उपभोक्तालाई मूल्य बृद्धि नगराइदिन भनेपछि सरकार र व्यवसायी मिलेर मूल्य समायोजन गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था (आइस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताउनु भयो ।
तर, अहिलेको बजेटमा पनि यो १३ प्रतिशत रकम बृद्धि नहटाएकोले एक वर्षको नोक्सान रकम पनि उपभोक्ता बाटै उठाउने गरी २० प्रतिशत शुल्क बृद्धि गर्ने उनले भने । उनका अनुसार यो २० प्रतिशत एक बर्षसम्म उठाइनेछ भने अर्को वर्षदेखि १३ प्रतिशतमात्र उठाइनेछ ।
