गृहपृष्ठ कला/साहित्य कार्यालय सरकारी काम घूसखोरी

कार्यालय सरकारी काम घूसखोरी

प्रकाशित मिति:

जनताको सेवा गर्नका लागि तैनाथ हाम्रा सरकारी कार्यालयहरु भष्टचार र घूसखोरीका अड्डा बनेका छन् । जिल्लाका विभिन्न सेवाप्रदायक कार्यालयहरु जस्तै मालपोत कार्यालय , नापी कार्यालय , भूमिसुधार कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा यस्ता कामहरु देख्न भोग्न पाइन्छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी घूसखोरी जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा हुने गर्दछन् । मालपोत भन्नाले मालको पोत भन्ने बुझिन्छ अर्थात पूँजीको कर बुझिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको हुनाले यो विषयलाई उठान गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

यस कार्यालयमा दैनिक धेरै मानिसहरु आफ्ना कामहरु लिएर जाने गर्दछन् । कोही जमीन खरीद बिक्री गर्न , कोही अंशबण्डा गर्न , कोही बकसपत्र गर्न आदि कामले मालपोत कार्यालयमा धाउने गर्दछन् । मानिसहरु जब यो कार्यालयमा घुस्छन् तब पैसाको छुट्टा गराउँदछन् किनकी कार्यालयका प्रत्येक टेबलमा घूस दिनुपर्ने हुन्छ । यदि कार्यालयका कर्मचारीले भनेअनुसारको घूस नदिने हो भने विभिन्न बहानामा तारिख बोकाउने काम गर्दछन् या काम हुन नसक्ने बताउँछन् । विचरा ! जिल्लाका दुर स्थानबाट आएका जनताले बाध्यताबश् घूस नदिई धरै पाउदैनन् ।

नामको मालपोत कार्यालय कामको माललुट कार्यालय बनेका छन् यी कार्यालयहरु । सरकारको नुन खाएर जनताको गुन गर्ने ठेक्का बोकेका यी कार्यालयका कर्मचारीहरु गैरवैतनिक रकम नलिइकन आफ्नो डेगै चलाउँदैनन् । अचम्मको कुरा यो छ कि यस कार्यालयका कतिपय कर्मचारीहरुले छुट्टा फर्काउनु पर्ने रकमसमेत कहिल्यै फर्काउने गर्दैनन् । त्यसैले सर्वसाधारण जनताहरु कार्यालय पस्नु पहिले नै छुट्टा रकमको जोहो गरेर जाने गर्दछन् ।

कुनै बेला घूस लिने काम गोप्य रुपमा हुने गर्दथ्यो तर अहिले यो काम खुलेआम हुने गर्दछ । जनताले मालको कर अथवा राजस्व त तिर्नु नै पर्छ त्योभन्दा बढी त घूस नै दिनुपर्दछ । स्वाभिमान र देशभक्त नेपाली जनतालाई यो असहय कुरो हो र गैरकानुनी कुरो पनि हो । यसको बिरोध कसैले नगरेको पनि होइन तर जसले बिरोध अथवा उनीहरुको खिलाफ कुरा गर्दछ त्यसलाई सरकारी काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्छ र उल्टै मुद्दा भिराइन्छ । कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्वाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ मुद्दालाई नै फरक मोडमा पु¥याइन्छ ।
यस विषयमा धेरै ठाउँमा चर्चा परिचर्चा पनि हुने गर्दछन् । एकजना पीडितका अनुसार कार्यालयमा छिरीसकेपछि फारमदेखि लिएर कित्ताकाटसम्म लेखन्दासदेखि लिएर हाकिमसम्मलाई घूस दिनु पर्दछ । यो अनैतिक हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि दिनुपर्छ नदिए काम नै बन्दैन । अहिले अनलाइन प्रक्रिया भएदेखि त यसलाई मागी खाने भाँडो नै बनाइएको छ । सामान्य तरिकाले १० दिन लाग्दछ भनेर बाहाना बनाइन्छ , घुस दिए एक दिनमै काम हुन्छ । विचरा उपभोक्ता पनि के गरुन् ? एक्लैले बिरोध गरेर आँखी भइन्छ । त्यसैगरी कार्यालयकै कर्मचारीका अनुसार जनताहरुले नै आफै घूस दिने गर्दछन । अरु मानिसको भन्दा पहिले आफ्नो काम गराउनका लागि घूस दिने गर्दछन् यसमा कार्यालयका कर्मचारीको मात्र के दोष छ र ?

जे होस आखिर राजस्वबाहेकको एक रुपैया पनि त घूस हो । सरकारको तलब खाएर बसेका कार्यालयका कर्मचारीहरुले त्यसो गर्नु सरासर बेइमानी हो । सबै जनताको करबाट चलेको सरकारको नुन खाएर तीनै जनतालाई पूनः लुट्ने घूसका आधारमा पक्षपात गर्नु महापाप हो । एउटा मानिसले गरेको गल्तीको सजाय सबै जनताले भोग्नुपर्ने कहाँको न्याय हो ?
कार्यालयका कर्मचारीहरुको यसप्रकारको हरकतले गर्दा नेपाली जनताहरुको सरकारप्रति वितृष्णको भाव पैदा उत्पन्न हुने गर्दछ । आफ्नै देशभित्र यसप्रकारको दुव्र्यवहार एउटा नागरिकका लागि असहय हुन्छ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने अभिाभारा बोकेका निकायका कर्मचारीहरुले गर्ने दुव्र्यवहार तथा घूसखोरीले गर्दा सर्वसाधारण जनतामा देश तथा सरकारप्रति नकरात्मक धारण बस्दछ र त्यसले राष्टियतालाई समेत कमजोर बनाउँदछ ।

यसरी राष्टियतालाई समेत कमजोर पार्ने भष्टचार , घूसखोरीको अन्त्य नभएसम्म जनताले सास्तीबाट मुक्ति पाउने छैनन् । देश अराजकताको शिकार हुनबाट बचाउन,जनतालाई प्रशासनिक सास्तीबाट मुक्त गर्न र राष्टियतालाई सुरक्षित राख्न सबैखाले भष्टचारी तथा घूसखोरी कर्मचारीहरुलाई कानुनको कठघारोमा उभ्याई कार्वाहीको प्रकिया अगाडि बढाउनु नै सरकारको बुद्धिमानिता ठहरिन्छ ।

सम्बन्धित् समाचार