गृहपृष्ठ खबर क्रसर उद्योग छानविन गर्दै सरकार, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

क्रसर उद्योग छानविन गर्दै सरकार, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

प्रकाशित मिति:

देशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी लिन सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ। अवैद्य रुपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, लगायत नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रयोग बढेपछि सरकारले सत्यतथ्य बुझ्न समिति गठन गरेको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले गृहकै सहसचिवको संयजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्।

यो समितिलाई नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रयोगका सम्बन्धमा दर्ता भए नभएको, मापदण्ड पुगे नपुगेको र पर्यावरण अनुकुल भए नभएको विषयमा यकिन गरि विस्तृत विवरण सहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

बैठकले खानी तथा नदीजन्य पदार्थ माटो, ढुंगा गिटी वालुवाको उत्खनन र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ लाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयस त्रिपाठी, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लेखराज भट्ट र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख बसेका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ६ सय कम्पनीले मात्रै अनुमति लिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर ६ हजार बढीले अनुमति बेगर सञ्चालन गरेको रिर्पोट बैठकमा मन्त्रीहरुले पेस गरेका थिए।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ स्थित औरही खोलामा जथााभवी तरिकाले उत्खनन् गरि बालुवा र गिट्टी झिकेको कार्यलाई रोक्न खोज्दा स्थानीय दिलिपकुमार महतोको टिपरले किचेर हत्या गरेपछि गृहमन्त्री थापाले क्रसर उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने कुरा बैठकमा बताएका थिए।

सम्बन्धित् समाचार