काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले मुलुकमा लामो समयदेखि जारी रहेको लकडाउन खोल्ने मार्गचित्र तत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बन्दाबन्दीले गर्दा आम नागरिकको जीवनयापन दिन प्रतिदिन असहज बन्दै गएको छ । अतः बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले केहीदिन अघि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनेबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो । तर त्यो छलफलको निष्कर्ष के रह्यो स्पष्ट भएन । स्पष्ट मार्गचित्रसहित बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनुपर्छ हाम्रो जोडदार माग छ ।”
यस्तो छ विज्ञप्तिः
जेठ २४ गते सम्ममा नेपालमा ३,२३५ जना कोभिड भाईरसबाट संक्रमित भएको पाइएको छ भने १३ जनाको मृत्यु भएको छ । देश चैत ११ गते देखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेता पनि हालसम्म कोभिड ७० जिल्लामा फैलिसकेको छ । भाईरसबाट संक्रमितको संख्या घातीय (एक्सपोनेन्सीयल) रूपमा बढ्ने देखिन्छ । जनता र समाजलाई परेको प्रभावको कारण बन्दाबन्दीलाई सकेसम्म छिटो घटाउँदै लाने दवाव बढ्दो छ तर यसको लागि आवश्यक तयारी देखिएको छैन । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
कोभिड–१९ प्रतिको प्रतिक्रिया, आम नागरिकको जीवनयापानमा सहजता ल्याउन चालिनु पर्ने कदम तथा विस्वसनियता, पारदर्शिता तथा प्रभावकारितामा सरकार गम्भिर रुपमा चुकेको छ र समस्याको गाम्भिर्यतालाई हल्का रुपमा लिईदिनाले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ । लकडाउनको अवधि ७५ दिन पुग्दा र यसलाई आम जनताले जिम्मेवारी पूर्वक साथ दिदा पनि सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा आमनागरिकको जीवनयापनको क्षेत्रमा आवश्यक तयारी गर्न नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो ।
सरकारले हाल अबलम्बन गरेका तर सामान्य परिस्थितीमा उपयोग हुने संरचना , नीति, प्रक्रिया तथा समन्वयका संयन्त्र कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको असाधारण चुनौतीका विरुद्ध अपर्याप्त छ भन्ने निष्कर्षकासाथ असाधारण परिस्थितिको सामना गर्न तदनुरुपको ब्यबस्था मिलाउन ढिला गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान जोड दिन चाहन्छ । यस संदर्भमा निम्न सुझावहरु लाई गम्भीरतापूर्वक लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ
१. सरकारले कोभिड(१९ का बिरुद्धमा चालेका कदमहरूबारे राष्ट्रिय सहमति सिर्जना गर्ने कुरामा कमी देखिएको छ । यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नीजि एबं गैर सरकारी क्षेत्र आदिका विज्ञ व्यवसायी तथा साझेदारहरूको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय एक्यबद्धता झल्किने रणनीतिक तथा विस्तृत कार्यनीति अविलम्ब तर्जुमा हुनु पर्छ । सुरक्षित दुरी तथा संक्रमण रोकथामका उपाय कायम राख्ने, आपूर्ती श्रृंखला सुचारू गर्ने तथा मानवीय संसाधन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण तथा निजी सार्वजनिक तथा प्राज्ञिक संस्थाका स्वास्थ्य सेवाहरूको पुनरसंरचना गरेर पूर्ण सेवा सुचारू गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाका सेवा प्रदायकहरूको सुरक्षा बढाउन थप ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । यसका लागि सबै तहमा सामाजिक परिचालन गर्न उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
२. बन्दाबन्दीले गर्दा आम नागरिकको जीवनयापन दिन प्रतिदिन असहज बन्दै गएको छ । अतः बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले केहिदिन अघि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने बारे विभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरु संग छलफल गरेको थियो । तर त्यो छलफलको निश्कर्ष के रह्यो स्पष्ट भएन । स्पष्ट मार्गचित्र सहित बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । बन्दाबन्दी घटाउनका लागि तयारी गर्ने सन्दर्भमा देशको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न तथा नेपाली जनताको सामाजिक तथा मानसिक सुस्वास्थ्य कायम गर्नको लागि बन्दाबन्दी घटाऊँदै जानु पर्छ । यसका लागि पीसीआर परीक्षणको सँख्या बढाउने, सम्पर्क पहिल्याउने (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ), क्वारान्टिन गर्ने, अलग्याउने र उपचार गर्ने विधिले प्राथिमकता पाउनु पर्छ । तर यसको साथसाथै कोभिड(१९ का विरूद्ध चालिएका उपाय तथा बन्दाबन्दी (लकडाउन) खोल्दा विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने वा हुन सक्ने संभावित नकारात्मक प्रभाव पहिल्याउन र ती प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न विस्तृत अध्ययन हुनुपर्दछ । ती चूनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि सबै उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । ब्यबस्थित ढंगबाट बन्दाबन्दी खोल्ने मार्गचित्र (रोडम्याप) तत्काल घोषणा हुनु पर्दछ ।
३. स्रोतको प्रभावकारी तथा कुशल परिचालन गर्न र थप स्रोत परिचालनलाई आवश्यक विश्वास हासिल गर्नका लागि समेत स्रोत परिचालन तथा कोभिड(१९ विरूद्धका गतिविधिमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेत समेटिएको बहु क्षेत्रगत तथा बहु साझेदार सम्मिलित बृहत संयन्त्र मार्फत कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गर्दै अहिलेसम्म प्राप्त सहयोग तथा उपलब्ध स्रोतहरू र तिनको हालसम्म भएको उपयोगको अध्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न समेत हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
४. भारत लगायत विदेशमा रहेका थप नागरिकहरू देश फर्किने अनुमान र कोभिड(१९ संक्रमण पुष्टि भएको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सार्वजनिक निकाय बाहिर रहेका प्राविधिक विज्ञहरूको समेत सहयोगमा क्वारान्टिनको क्षमता तथा व्यवस्थापनको गुणस्तर अविलम्ब सुधार गरिनु आवश्यक छ । क्वारेन्टाईनमा आवस्यक अवधि सम्म बसेर घर फर्कने मानिसको पीसीआर परिक्षण पस्चातमात्र घर फर्काईनु पर्दछ । आरडीटी परीक्षणले रोग संक्रमणको दर घटाउन सहयोग गरिराखेको छैन । अतः पीसीआर परीक्षणको दर बढाइनु पर्दछ ।
५. जोखिममा रहेका कमजोर वर्गका लागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको हुनाले गर्भवती महिला लगायत जरूरी स्वास्थ्य सेवा चाहिने व्यक्तिहरूका लागि यातायात तथा समयमै उपचार हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । स्मरणीय छ कि विगत दुई महिनामा मातृ मृत्यु संख्या बढेको छ । तेस्तै, रिफरल अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति, उपचारमा संलग्नहुने स्वास्थकर्मीकोलागि सुरक्षा सामग्रीहरू, औषधी तथा अन्य आवश्यक बस्तुहरुको अभाव हुन नदिन थप प्रयास आवश्यक छ ।
श्री नवीन्द्र राज जोशी- अध्यक्ष, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान तथा पूर्व उद्योग मन्त्री
डा. केदार भक्त माथेमा श्री पृथ्वीराज लिगल डा भुपेन्द्र बस्नेत
श्री भोजराज पोखरेल डा. शंकर शर्मा श्री राजेन्द्र दाहाल
डा. सन्दुक रूईत डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल श्री अजयभद्र खनाल
डा. भगवान कोईराला डा. गोविन्द राज पोख्रेल श्री प्रतीक प्रधान
डा. लोचन कार्की डा. स्वर्णिम वाग्ले डा. दधि अधिकारी
डा. सुधा शर्मा डा. अरविन्द कुमार मिश्र श्री जगत नेपाल
डा. लक्ष्मी पाठक डा. कुशुम शाक्य
मिति: २०७७-०२-२५
