काठमाडौं : धान बालीको सिजनमा दिनभर लाइन बसे पनि किसानले मल पाएनन्। अहिले त्यस्तै नियति गहुँ बाली छर्ने समयमा दोहोरिएको छ।
अझै मल आयात नहुने हो भने गहुँ बालीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। गहुँका लागि ६० हजार टन डीएपी र १ लाख टन युरिया चाहिन्छ। तर, कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले डीएपी १२ हजार र युरिया १३ हजार टन मात्रै मौज्दात छ।
गहुँलाई मलको जोहो गर्न अहिलेदेखि किसानको लामो लाइन देख्न थालिएको छ। अधिकांश जिल्लाका किसानले मल नपाइएको गुनासो गर्न थालेका छन्।
‘धान बालीको समयमा मल नपाएका किसान गहुँ बालीको समयमा पनि मल पाउनबाट वञ्चित भएका छन्’, जिल्ला दौडाहामा रहेकी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले भनिन्, ‘अधिकांश किसानले भरदिन लाइन लागेर पनि चाहिएको परिमाणमा गहुँका लागि मल नपाइएको गुनासो सुनाएका छन्।’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने मौज्दात भएकाले कुनै पनि जिल्लामा अभाव नभएको र किसानले प्रशस्त मात्रामा मल प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ।
आयकर छुटको दुरुपयोग
आयकर छुटको फाइदा उठाउँदै गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशी कम्पनीले पहिलो पटक मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए। तर, यससम्बन्धी अनुभवै नभएका कम्पनी परेपछि सम्झौताअनुसार मल आयात भएन।
विगतमा टेन्डरमा ढिलाइलगायत कारणले समस्या हुने गरेको थियो। तर, यसपटक आयातको जिम्मा लिने कम्पनी नै अनुभवहीन पर्दा झन् समस्या भयो। मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति प्रणालीमा सहभागिता नजनाएका स्वदेशी कम्पनी ०७६/७७ को वैशाखदेखि सहभागी भएका हुन्। त्यसअघिसम्म मल आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डरमा विदेशी कम्पनीले मात्रै सहभागिता जनाउँदै आएका थिए।
