सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन र राजस्व उठाउन सकस देखिएको छ । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय सरकाले ढुंगा गिट्टी बालुवा अर्थात् नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन तथा सम्झौता गर्नमा समस्या देखिएको हो । नदी, खोला, खोल्सी, खहरे तथा बाढी पहिरोले बगाइ ल्याइ नदी, खोल्सा र खहरेको किनार तथा आसपासका बन क्षेत्र, सार्बजनिक जग्गा वा नदी उकास क्षेत्र वा निजी जग्गामा थिग्रिएको ढुंगा, ग्राभेल, बालुवा गिट्टी, मिस्कट, गेग्रान र माटोलाई नदीजन्य पदार्थ भनिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९६२० क अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतमा पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई वलियो बनाउन पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा आम्दानी महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जिल्लाका स्थानीय सरकारले प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलाउदा पनि ठेक्का नपर्ने गरेका छन् ।
नगरपलिका तथा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको भन्दा बढी राजस्व लिने गरी टेण्डर खुलाएका कारण टेण्डर नहाल्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । टेण्डरमा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थ देखाउने तथा स्थलगत रुपमा त्यती मात्रामा सामग्री नभएका कारण पनि व्यवसायीले कम मात्रामा ठेक्का हाल्ने गरेका हुन् ।
नदीजन्य पदार्थको दीगो संरक्षण व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गरी सहज आपुर्ती गर्न र नदी प्रणालीबाट उत्खनन संकलन तथा बिकी बितरण हुने पदार्थको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहन हुन नदिन तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आइइ० गराउन आवश्यक हुन्छ । आइइको प्रतिवेदन पास भएपछि मात्र त्यसैको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का लगाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर टेण्डर खुलाउँदा पनि सबै खोलामा ठेक्का परेका छैनन् ।
परेका ठेक्कामा पनि कम मात्रामा टेण्डर पर्ने गरेका छन् । साना खोलाहरुमा खुलाइएका ठेक्कामा कम मात्रामा फाइदा हुने भएका कारण व्यवसायीहरुको ठेक्का नहाल्ने गरेको पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले बताए । ठुला खोला र नदीहरुमा बढी फाइदा हुने तर साना खोला र खहरेमा कम मात्रामा सामाग्री हुने भएकाले र सोचेअनुसार फाइदा नहुने भएकाले ठेक्का नपर्ने अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा सङ्कलनको लागि पन्ध्र दिनको म्याद दिइ दरभाउपत्र वा वोलपत्रसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय एवं प्रदेशस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचना पाटीमा टाँस गर्दा समेत ठेक्का परेका छैनन् ।
असार, साउन र भाद्र महिनामा नदी तथा खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइदैन । असोज महिनामा टेण्डर खुलाएर खोलाको सामाग्री निकाल्ने प्रावधान रहेको छ । जेष्ठ मसान्तसम्ममा ठेक्का खुलेका स्थानको सबै सामाग्री निकाल्नुपर्दछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा बिना दर्ता र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ३ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । मापदण्ड बिपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको दोहन बढेको भन्दै त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका ३ वटा क्रसर उद्योगहरुले तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेकाले मापदण्ड पुरा नहुन्जेलसम्मका लागि बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताए । ३ वटा क्रसर उद्योगले आबश्यक मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालनमा आएका थिए । ती क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छन् ।
जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भए नभएको आदि मापदण्ड हेर्दा प्रकृया नपुगी सञ्चालनमा रहेको देखिएपछि बन्द गरिएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ ।
देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो ३ वर्षयता स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढ्दै गएको छ ।
पाणिनि गाउँपालिकाले २ वटा खोलाहरु बागी खोला र सौर्य खोलाको लागि टेण्डर आब्हान गर्यो । २ वटा खोलाहरुमा टेण्डर आब्हान गर्दा खोला बागी खोलाको नदीजन्य पदार्थको लागि एउटा मात्र टेण्डर पर्यो । एकजना निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का हालेको पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले बताए । एक वटा मात्र टेण्डर परेपछि गाउँपालिकाले फेरी दोस्रो पटक टेण्डर आब्हान गर्यो । दोस्रो पटकको टेण्डरमा पनि पहिले जस्तै त्यही निर्माण व्यवसायीको मात्र टेण्डर पर्यो । दोस्रो पटक पनि एक मात्र निर्माण ब्यवसायीको टेण्डर परेपछि त्यही टेण्डरमा सम्झौता भयो ।
गाउँपालिकाले बागी खोलाको चार स्थानको नदीजन्य पदार्थकोलागि ११ लाख ३७ हजार १ सय ३३ रुपैयाँमा टेण्डर आब्हान गर्दा लक्ष्मी कन्ट्रकसन सन्धिखर्क ९ ले भ्याटबाहेक १४ लाख १७ हजार ७ सय १७ मा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख शोभाखर भुसालको भनाइ छ । सौर्य खोलाको ढुंगा गिटी बालुवाको लागि अनुमानित अंक १३ लाख ७६ हजार ८५ रुपैयामा टेण्डर आह्वान गरेपनि उक्त खोलामा कसैले ठेक्का नराखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले जानकारी दिए ।
भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठूलो नगरपालिकाको रुपमा रहेको शितगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उखननबाट ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य तीन करोड उठाउने राखेपनि अहिलेसम्म टेण्डरको सुचना पनि प्रकाशित भएको छैन ।
टेण्डर आब्हानको लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ९आइइ० प्रतिवेदन अझै नसकिएकाले प्रतिवेदन पास नहुदै टेण्डर आह्वान गर्न नमिल्ने भएकाले सूचना ननिकालेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीले बताए । उनले आइइ प्रतिवेदन आइसके पछि छिट्टै सूचना प्रकाशन गर्ने जानकारी दिए ।
नगरपालिकाभित्र रहेका राप्ती नदी, रांगसिंग खोला, वाणगंगा नदी, खयरभट्टी खोला, कोन्द्रे खोला, सोरमोर खोला लगायतका २० वटा खोलाबाट ढुंगा गिट्टी र वालुवा निकाल्न आइईई भएको नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालले जानकारी दिए । उनले सबै खोलाबाट गरी तीन करोडको सूचना प्रकाशन हुने बताए ।
शितगंगा नगरपालिकाले गत वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कोरोनाका कारण नदीजन्य पदार्थको उत्खननको कार्य गर्न सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा नदीजन्य पदार्थको निकासीबाट १ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख टिका रेग्मीले जानकारी दिए । चुरे क्षेत्र समेत अत्याधिक रहेको यस नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा करोडौ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ । अहिले नगरपालिकाले ठेक्का आब्हान नगरेपनि लुकिछिपी नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भइरहेको छ ।
