मंगलबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समितिका छुट्टाछुट्टै बैठक बसे । बिहान नौ बजे बालुवाटारमा आयोजित बैठकको अध्यक्षता केपी शर्मा ओलीले गरे भने मध्यान्ह बबरमहलमा भएको बैठकको अध्यक्षता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे ।
ओली समूहले ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थपेको र पार्टी प्रवक्तामा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई चयन गरेको घोषणा गर्यो । प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट पदमुक्त गरेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनायो ।
बालुवाटार बैठकलगत्तै नेकपा केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले केही सदस्य मनोनयनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए ।
बुधबार वा बिहीबार आफूहरू पनि बैठकबारे आयोगलाई जानकारी दिन जाने प्रचण्ड समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । यो समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ ।
फरक शब्द प्रयोग गरे पनि दुबै समूहले नेकपा विभाजित भएको स्वीकारेका छन् । पार्टी फुटेपछि स्वाभाविकरुपमा दुबै समूहले नाम, चुनाव चिह्न र झण्डा आदिमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । र, अब यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लगायतका कानूनअनुसार एउटा समूहलाई आधिकारिकता दिने बताउँछन् । ‘दुबैले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेको अवस्थामा आयोगले कुन पक्षमा बहुमत छ, त्यो हेर्छ र कानूनअनुसार आधिकारिकता दिने निर्णय गर्छ’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकता, हस्ताक्षर सनाखत गर्नेदेखि कुन नाम पछि थपिएको हो, भन्नेसम्मका कुराहरु हेरेर निर्णय लिन्छ ।’
