काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बाध्यताका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्वको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका हुन्।
‘प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको हो, संसद विघटन संविधानसम्मत छ,’ उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराए। वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भएपनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको तर्क गरे।
सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा पुनः जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको उनले बताए।
पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराए। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको दाबी गरे।
‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाइए पनि जनतामा जाने राष्ट्रपति नभई प्रधानमन्त्री नै होु उनले भने, ‘विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फेरि ब्यूँतिने अवस्था छैन, प्रतिनिधिसभा मरेको नभई निर्वाचनमा जान मात्र विघटन गरिएको हो।’
सरकारलाई काम गर्न नदिई प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको उनको मत छ। रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस शुरू गरेका थिए।
सोमबार दिनभर बहस गरेर नसकिएपछि उनको बहसलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको थियो। महान्यायाधिवक्ता खरेलका तर्फबाट बहस सकिएकाले अब सरकारी पक्षकै तर्फबाट सह-न्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गर्नेछन्।
