एमालेले पार्टी अध्यक्षसहित सबै तहका कमिटीको कार्यकारी पदमा सत्तरीवर्षे उमेर हद कायमै राख्ने गरी पार्टीको विधान महाधिवेशन तयारी थालेको छ । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्था परिमार्जन नगर्ने गरी एमालेले दशौँ महाधिवेशनको तयारी थालेको हो । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा केन्द्रीय कमिटीसहितका सबै कमिटीको कार्यकारी पदमा सत्तरीवर्षे उमेर हदको व्यवस्था छ ।
‘प्रस्तावित विधान संशोधनको मस्यौदाले कार्यकारी पदमा सत्तरीवर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाबारे केही पनि बोलेको छैन । यसको अर्थ नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसारकै उमेर हदको सीमा कायमै छ भन्ने हो,’ सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘तर, भोलि विधान महाधिवेशनले छलफल गर्न सक्छ । केन्द्रीय कमिटीले अहिले ७० वर्षको उमेर हदबारे पुनर्विचार गर्न जरुरी नभएको ठानेर नै संशोधन नगरी तयारी अगाडि बढाएको हो ।’
उनले केन्द्रीय कमिटीले उमेर हदको समयसीमा हटाउन आवश्यक नठानेकै कारण निरन्तरता दिन खोजेकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘महाधिवेशन सर्वोच्च संस्था हो । के गर्छ, उसको अधिकारको कुरा हो । तर, हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट उमेर हद कायमै राख्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने ।
शनिबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले यसअघि प्रस्तुत विधान संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा कुनै छलफल गरेन । बैठकले ४ देखि ६ असोजमा राखिएको विधान महाधिवेशन १५ देखि १७ असोजमा सारेको छ । तर, यसअघि प्रस्तुत विधान मस्यौदा परिवर्तन गर्नेबारे बैठकले कुनै पनि छलफल नगरेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
यसअघि प्रस्तुत गरिएको संशोधित विधानमा ‘अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– २, महासचिव– १, उपमहासचिव– २, सचिव– ७ हुनेछन्’ भन्ने प्रस्ताव छ । संशोधित विधानमा उपाध्यक्षको संख्या घटाएको छ । अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मात्रै निर्वाचित हुनेछन् । साथै सचिवको संख्या बढाएको छ । यसअघि पाँचजना सचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो ।
