बुटवल : रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्य सम्झौता गरेको छ। नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले आयोगको काठमाडौंस्थित कार्यालयमै पुगेर बुधबार कार्य सम्झौता गरेका हुन्।
उक्त सम्झौतापछि अब भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन गरिएको थियो।
२०७७ साल माघ ९ गतेदेखि सुरू गरिएको लगत संकलनमा तिलोत्तमामा झण्डै आठ हजार जनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको फारम भरेका थिए। सबभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फारम भरेका छन्।
त्यस्तै, भूमिहीन दलितमा ६ सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासीमा १ हजार ७ सय ४० र अव्यवस्थित बसोबासीमा ५ हजार ५ सय ५९ जनाले फारम भरेका छन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू टोल-टोलमै पुगेर संकलन गरिएको तथ्यांक इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने काम भइरहँदा आयोग विघटन गरिएपछि बाँकी काम रोकिएका थिए।
वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।
