काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले प्रधानन्यााधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि आचारणको अभाव देखिएको र कार्यपालिकामा समेत हिस्सा खोजेको बताए।
न्यायालबाट भएको गतिरोध हल गर्ने अन्तिम थलो संसद भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको क्षेत्राधिकार पालना नगरेको उनको भनाइ थियो।
‘संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुभएको हो। न्यायालय अवरोध भयो। न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन सकेन। न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको समस्या देखिन थाल्यो। न्यायालय सुधार हुन सकेन। न्याय परिषद्को पनि बैठक बस्न सकेन,’ उनले आरोपहरुबारे भने।
माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश न्यायीक आचरण देखिएको, न्यायीक सम्पादन गर्न नसकेको आरोप छ ।
संसद्मा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचेतकहरू प्रस्तावक र ९५ सांसदको समर्थनमा जबराविरूद्ध यही फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम माओवादी केन्द्रका सचेतक गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेर लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव सोही नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम (५) बमोजिम संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो।
