गृहपृष्ठ Featured ‘मानवताको सहर’ बुटवलमा दलितले कोठा पाउँदैनन्

‘मानवताको सहर’ बुटवलमा दलितले कोठा पाउँदैनन्

प्रकाशित मिति:

विनोद परियार (बुटवल) : बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘बुटवल उपमहानगर मानवताको सहर।’ तर, उपमहानगरले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थात बिहीबार यही मानवताको सहरमा कथित तल्लो जात भन्दै कोठा भाडाबाट बञ्चित हुनुपरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।

जातका आधारमा हुने विभेदलाई कानुनले निषेध गरेको र बुटवलमा मानव भएर बाँच्न मानवताको सहर नारा तय गरिए पनि त्यसैलाई खिल्ली उडाउँदै जातीय भेदभावको घटना सार्वजनिक भएको हो।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ देवीनगर नरजय पथमा दलित भएकै कारण पाल्पा रैनादेवी छहरा–३ डाँडागाउँकी सुमित्रा बेवारे बैना गरिसकेको कोठा भाडाबाट बञ्चित भएकी हुन्। सोमबार नरजय पथमा तिलकुमारी प्रधानले सुमित्रासँग २ वटा कोठा भाडामा दिने गरी १० हजार रुपैयाँ बैना लिएकी थिइन्। तीन महिनादेखि बुटवलमा छोराछोरीलाई राखेर पढाउनका लागि भाडामा कोठा खोजेकी हुन् सुमित्राले। तर, जातकै कारणले कोठा नपाएपछि नाताले देवर पर्ने अमृत बेवारेलाई कोठा खोज्न भनेकी थिइन्।

आधारमा हुने विभेदलाई कानुनले निषेध गरेको र बुटवलमा मानव भएर बाँच्न मानवताको सहर नारा तय गरिए पनि त्यसैलाई खिल्ली उडाउँदै जातीय भेदभावको घटना सार्वजनिक भएको हो। 

आफूले पैसा चल्ने तर पानी नचल्ने जात भन्दै घर भाडा नदिने भनेको सुन्दा साह्रै चित्त दुखेको उनले सुनाइन्। सुमित्राले मासिक १० हजार भाडा दिने गरी घरधनी प्रधानसँग सम्झौता गरेकी थिइन्। ‘बुटवल जस्तो सहरमा दलित भएकै कारण कोठा नपाउने अवस्थाले म अचम्मित भएँ,’ सुमित्राका देवर पर्ने अमृत बेवारेले भने, ‘मैलै नै कोठा खोजेको हो, सर्ने दिन जात के हो भन्दा सुनार हो भनेपछि एकाएक कोठा दिन सक्दिन, कुलले सहन्न भन्नुभयो।’ उनले जातको आधारमा बैना लिएर कोठाभाडमा नदिने कुराले समाज कहाँ रहेछ भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताए।

बिहीबार बिहान ७ बजेतिर घटना भएपछि सुमित्राको परिवारले आफूहरुमाथि विभेद भएको बताएपछि जागृति टोल विकास समितिको अग्रसरतामा प्रधानलाई माफी मगाइएको छ।

आमा तिलकुमारी प्रधान र उनकी छोरी सीता प्रधान दुवैले माफी माग्दै अबदेखि विभेद नगर्ने बताएका छन्। प्रधानले  लिखित सहमतिमा आफूले जातीय भेदभाव गरेको भन्दै अब आइन्दा यस्तो विभेद नगर्ने बताएकी छन्। उनले सुमित्रासँग बैनाबापत लिएको १० हजार फिर्ता गर्दै टोल विकास समिति र केही दलित अधिकारकर्मीको रोहवरमा ५ हजार क्षतिपूर्तिसमेत दिएकी छन्।

जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई सरकारवादी मुद्दाका रुपमा अघि बढाउने गरी छुट्टै जातीय भेदभाव छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी गरिएको छ।

बुटवलमा जात सोधेर मात्रै कोठा भाडामा लगाउने यो घटनाले बुटवलवासीलाई नै लज्जित बनाएको दलित अगुवा जुद्ध विश्वकर्माको भनाइ छ। उनले दलितहरु पलपलमा विभेद भोग्न बाध्य भएकाले यो घटनाले बुटवल विभेदमुक्त र मानवताको सहर अझै बन्न नसकेको पुष्टि गरेको बताए। विश्वकर्माले प्रधानले कोठा भाडा नदिएर कानुनको उल्लघन गरेको बताउँदै टोल विकास समिति र पिडकले गल्ती महसुस गरेर एक पटक सुध्रन मौका माग गरेकाले सहमति गराइएको बताए।

पेस्की बुझेकी सीता प्रधानले  ‘तल्लो जात’ भन्दै सुमित्रा बेवारेलाई घर भाडा नदिएको घटना पहिलो भने नरहेको बताउँछन् परियार सेवा समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकबहादुर नेपाली। २०५८ सालमा बुटवल उपमहानगरको सक्रियतामा छुवाछूतमुक्त बुटवल भनेर घोषणा गरिएको थियो। तर, बुटवलमा २ दशकअघिकै अवस्थाको विभेद देखिने गरेको नेपालीले बताए। ‘बुटवलमा जात नसोधी कोठा भाडामा पाउनै मुस्किल भयो, प्रत्यक्ष सोध्न नसके पनि घुमाएर जात थाहा पाएपछि मात्रै कोठा भाडामा दिइन्छ,’ नेपालीले भने, ‘हुँदाहुँदा अहिले त दलितहरुको बस्तीमा जग्गा नकिन्ने, दलितहरुको घर पनि नबिक्ने समस्या देखिएको छ।’ उनका अनुसार सरकारी कर्मचारी, सांसद, सरकारी कर्मचारी, अधिकारकर्मीले समेत बुटवलमा कोठा भाडामा पाउन मुस्किल हुने गरेको छ।

बुटवलमा जात सोधेर मात्रै कोठा भाडामा लगाउने यो घटनाले बुटवलबासीलाई नै लज्जित बनाएको दलित अगुवा जुद्ध विश्वकर्माको भनाइ छ।

बुटवलमा जात सोधेर मात्रै घर भाडा दिने समस्या दैनिक रुपमा दोहोरिने घटना भएकाले उपमहानगरले यस्ता घटनालाई रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन उनको माग छ। बुटवल सहर शिक्षित र सभ्य हुँदै जानुपर्नेमा पछाडि फर्केको उनी बताउँछन्। बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले जातका आधारमा कसैले पनि विभेद गर्न नपाउने बताउँदै घटनाका बारेमा बुझ्ने बताइन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले कसैले पनि जात, धर्म, लिंग, वर्णका आधारमा घर भाडामा दिने र नदिने काम गरे त्यो कानुन विपरीत हुने भन्दै मानव अधिकारको समेत गम्भिर उल्लंघन भएको बताए। उनले सभ्य समाजमा यस्ता खालका घटना हुनु भनेकै लज्जाको विषय भएको बताए।

जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई सरकारवादी मुद्दाका रुपमा अघि बढाउने गरी छुट्टै जातीय भेदभाव छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी गरिएको छ। ऐन अनुसार जातीय भेदभावका घटनामा ३ हजारदेखि ३ लाख र एक महिनादेखि ३ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

सम्बन्धित् समाचार