रूपन्देही । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि रूपन्देहीका उद्योगीहरू पुनः तनावमा परेका छन् ।
प्राधिकरण र रूपन्देहीका २१ वटा उद्योगबीच महसुल विवाद वर्षौंदेखि जारी छ । ती उद्योगहरूले प्राधिकरणले भनेजस्तो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, नलिएको विद्युतको महसुल बुझाउन प्राधिकरणले पटक–पटक दबाब दिइरहेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई बक्यौता बुझाउन २१ दिनको अल्टिमेटम दिएपछि यहाँका व्यवसायिक संस्थाहरु र उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि पनि उनीहरुले समूहगत रुपमा विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै तत्काल महसुल बुझाउन आग्रह गरेको छ । साथै, किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न इच्छुक ग्राहकलाई बढीमा २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकनका लागि अवसर दिएको थियो । प्राधिकरणको अन्यायमा परिएको बताउँदै आएका रूपन्देहीका उद्योगीहरूले विद्युत नियमावलीअनुसार ५ प्रतिशत महसुल बुझाएर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
तर, हाल ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले पुनः प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किएसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । रूपन्देहीका उद्योगीहरूले ऊर्जामन्त्री घिसिङले २०८२ वैशाख २६ गते पुनरावलोकनका लागि भएको निर्णय असोज ६ गते बदर गरी महसुल असुल्ने गलत बाटो रोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उद्योगीहरूले ऊर्जामन्त्री घिसिङले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँगको व्यक्तिगत विवादको बदला लिन उद्योगीहरूलाई निचोरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग भएको भनेको समयमा उद्योगले लोडसेडिङ सहनु परेको दाबी गरे । ‘आन्दोलनको मारमा पनि उद्योगी नै पर्ने, सरकारले पनि उद्योगीलाई नै पेल्ने भएपछि उद्योग कसरी चलाउने रु’ साहुले प्रश्न गरे, ‘गल्ती प्राधिकरणले गर्ने, सजाय हामीले भोग्ने त न्याय हुँदैन ।’
उनका अनुसार उद्योगहरूले नियमित महसुल बुझाउँदै आएका छन् तर पछि पुरानो अवधिको बिल असुल्न खोजिँदैछ । ‘हामीले ट्रंकलाइनको लागि कुनै निवेदन दिएका छैनौं । समयमै महसुल बुझाएर छुटसमेत लिएका हौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यो अवधिको महसुल पुनः असुल्न खोजिँदैछ ।’
२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरूलाई आन्तरिक भार सन्तुलनका लागि १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यस अवधिमा केही दिन ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराइए पनि १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाइएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
गोयन्का फुड्सका सञ्चालक अरूण गोयन्काले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको करिब दुई करोड रुपैयाँको बिल काटी जरिवाना शीर्षकमा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल्न खोजिएको बताए । ‘पुनरवलोकनको अधिकार बदर गरेर प्राधिकरणले न्यायको हत्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण बिना महसुल असुल्न खोजिँदैछ ।’
एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले सरकारले कानुनको बाटो बन्द गरेर उद्योगीको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । ‘हामी यस्तो निर्देशनको भरमा महसुल बुझाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘यदि पुनरवलोकनका निर्णयअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्ष आएको भए हामी तयार थियौं । तर अहिले अन्यायपूर्ण ढंगले जबरजस्ती असुल्न खोजिँदैछ ।’
भुसालका अनुसार ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘हामीले कानुनअनुसार मात्र विद्युत उपयोग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘टाइम अफ डे ९टिओडी० मिटरमा विवरण हुँदाहुँदै प्राधिकरणले प्रमाण नै देखाउन सकेको छैन ।’
उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले उद्योगीहरू त्रासमा रहेको बताउँदै अब अदालत जाने तयारी भएको बताए । ‘हामी महसुल बुझाउनुपर्ने होइन, कानुनी बाटोबाट न्याय खोज्छौं,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताबाट बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन् ।
यसअघि कार्यकारी निर्देशक रहँदा पनि उनले उद्योगी तथा व्यवसायीबाट बक्यौता उठाउने अभियान चलाएका थिए । ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गरेका छन् ।
रूपन्देहीका उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणको यस कदमले पुनः उद्योग क्षेत्र अस्थिर बनाउने खतरा बढेको छ । उनीहरूले तत्काल पुनरवलोकनको अवसर पुनः प्रदान गर्न र न्यायसंगत समाधान खोज्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले धेरै पहिलेदेखि उद्योगीसँगको यो विवाद पहिले छलफल गरेर समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले संकटमा परेका उद्योगीहरुलाई थप संकटमा पार्नेगरी अघि बढ्नुहुँदैन, तत्काल पुनरावलोकनको समय दिइनुपर्दछ र तथ्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ’ उनले भने ।
उपभोग नै नगरेको विद्युत महशुल तिराउनु अन्यायः उवासंघ
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देही उपभोग नै नगरेको विद्युत महसुल जबर्जस्ती तिराउने प्रयास हुनु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक हो भन्नेमा निजी क्षेत्र दृढ भएको जनाएको छ । उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरिएको विद्युत महशुल तिर्दैनौं भन्ने कुरा कहित्यै पनि नगरेको संघको भनाइ छ ।
संघले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै २०७२ पुस २९ गते अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछि पर्ने अवधिको विद्युत महसुल तथा डेडिकेटेड÷ट्रंक शुल्क माग्दै नमागेका र लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गरेका उद्योगहरूले ती रकम तिर्दिन भन्नु शतप्रतिशत उचित कुरा भएको दावी गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मिटरका डाटाबाट प्रमाणित गरिदिए उद्योगहरू महसुल तिर्न तयार रहेको स्पष्ट रूपमा भनिरहेको बताए । तर, समस्या समाधानको बाटो खोज्नुको सट्टा प्राधिकरणले यस मुद्दालाई अझ जटिल बनाउने प्रयास गरिरहेको आफूहरुको बुझाइ रहेको अध्यक्ष आचार्यले जनाए ।
‘अन्य क्षेत्रको भन्दा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगको कक्यौता विवाद नेपालका अन्य क्षेत्रका उद्योगहरुको बक्यौता विवादभन्दा वस्तुगत रुपमै भिन्न रहेकाले समेत यस क्षेत्रका उद्योगीहरु अत्यन्तै अन्यायमा परेका छन्’उनले भने ।
विगतमा ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको विद्युत् प्रिमियम बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न गठित समितिमा उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौताका विषयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेको उनले बताए । ‘तर, उक्त समितिबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा फैसला नआउनुका साथै सो समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने एक मात्र वैधानिक बाटो समेत बन्द गरिएको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ, ’उनले भने ।
हाल उद्योगहरू मन्दीको गम्भीर प्रभावमा परिरहेका र यसमाथि हालको परिस्थितिले थप दबाब सिर्जना गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए । यदि यस्ता उद्योगहरू स्थायी रूपमा बन्द भए करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको उनले जानकारी दिए । साथै ती उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने उनले बताए । पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुल्ला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण संघले अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा उल्लेख भएअनुसार बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरुको वक्यौता विवादभन्दा फरक रहेको संघले जनाएको छ ।
