अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड प्राप्त गर्नका लागि सैन्य विकल्पसमेत समेटिएका विभिन्न उपायहरूबारे अन्तिम छलफल गरेसँगै युरोपमा हलचल मच्चिएको छ।
यसअघि पटक-पटक ग्रिनल्यान्ड आफ्नो नियन्त्रणमा आउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका ट्रम्पले अव शैन्य आक्रमण गरेर भए पनि ग्रिनल्यान्लाई नियन्त्रणमा लिने अन्तिम तयारी गरेका छन्।
योसँगै युरोपियन देशहरुले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्ती निकालेका छन्। वक्तव्य युरोपेली नेताहरूले डेनमार्कको पक्षमा उभिँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। डेनमार्कले आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्डलाई लिएर ट्रम्पको महत्वाकांक्षाको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ। डेनमार्कको नियन्त्रणमा रहेको ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाले आफ्नो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
गत सप्ताहान्तमा ट्रम्पले सुरक्षाका कारण अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्ड ‘आवश्यक’ रहेको दोहोर्याहएपछि डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सेनले अमेरिकाले आक्रमण गरेमा नाटोको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।
ह्वाइट हाउसले डेनमार्क अन्तर्गतको अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा समावेश गर्नु अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकता भएको बताएको छ। ह्वाइट हाउसले भनेको छ ‘राष्ट्रपति र उहाँको टोलीले यो महत्वपूर्ण विदेश नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल गरिरहेका छन्। सेनाको प्रयोग गर्नु पनि सेनापति-इन-चीफको अधिकारभित्र पर्ने विकल्प हो,’ उसले भनेको छ।
नाटो ट्रान्स-एटलान्टिक सैन्य गठबन्धन हो, जहाँ कुनै सदस्य राष्ट्रमाथि बाह्य आक्रमण भएमा अन्य सदस्यहरूले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मंगलबार बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड र स्पेनसहित छ युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूले डेनमार्कप्रति समर्थन व्यक्त गरे। डेनमार्क पनि नाटोको सदस्य राष्ट्र हो त्यसैले अमेरिकाले आक्रमण गरेमा उनीहरुले प्रतिवाद गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन सक्छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा ती देशका नेताहरूले भनेका छन् ‘ग्रिनल्यान्ड त्यहाँका जनताको हो, र डेनमार्क तथा ग्रिनल्यान्डबीचको सम्बन्ध सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनीहरूकै हो।’
युरोपेली नेताहरूले आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षामा आफूहरू पनि अमेरिकाजत्तिकै चासो राख्ने जनाउँदै, यो सुरक्षा अमेरिकासहित नाटोका सबै सहयोगी राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तहरू अन्तर्गत सार्वभौमिकता, भू–अखण्डता र सीमाको अविचलता लाइ पालना गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन्। ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सेनले संयुक्त विज्ञप्तिलाई स्वागत गर्दै सम्मानजनक संवादको आह्वान गरेका छन्।
उनले भने ‘ग्रिनलल्यान्डको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भू–अखण्डताको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले संवाद पनि त्यही सम्मानका साथ हुनुपर्छ।’ उनले भने।
ग्रिनल्यान्डको भविष्यसम्बन्धी बहस अमेरिकाले भेनेजुएलामा गरेको सैन्य हस्तक्षेपपछि पुनः सतहमा आएको हो। उक्त कारबाहीका क्रममा अमेरिकी विशेष फौजले राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरी लागुऔषध र हतियार ओसारपसारको मुद्दामा न्यूयोर्क लगेका थिए।
सोमबार ट्रम्पका प्रमुख सहयोगी स्टेफेन मिलरले ग्रिनल्यान्ड अमेरिका कै हिस्सा हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी सरकारको औपचारिक धारणा रहेको बताएका थिए।
सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले बल प्रयोग गरेर ग्रिनल्यान्डलाई गाभ्ने सम्भावना अस्वीकार गर्छ कि गर्दैन भनेर पटक–पटक सोधिँदा मिलरले ग्रिनल्यान्डको भविष्यका लागि अमेरिका विरुद्ध कोही पनि लड्न नआउने बताएका थिए।
