काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुरु अदालतको फैसलाबाट दोषी ठहर भए पनि कानुनले स्पष्ट रोक नलगाएको अवस्थामा माथिल्लो तहमा मुद्दा पुनरावेदन भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाउन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
सुरु अदालतको फैसलाकै आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवार रद्द गर्न नपाइने व्यवस्था अदालतले गरेको हो । सुरु तहको अदालतले गरेको फैसलाकै आधारमा उम्मेदवार बन्न नपाइने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भएकोमा बाहेक निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाइनु राजनीतिक अधिकार सङ्कुचन हुने व्याख्या सर्वोच्चको छ । संवैधानिक इजलासले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुनरावेदकीय अधिकार र उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० को योग्यतामा प्रश्न उठाएर दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सो व्याख्या गरेको हो । अदालतले सुरु फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता भई मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म तथा पुनरावेदन दर्ता नभएकोमा पुनरावेदन लाग्ने समय पूरा नभएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन नहुने कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा सो व्याख्या गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले गुरुङको हकमा मनोनयन दर्ता र मतपरिणाम घोषणा अवधिसम्म भने योग्यतामा प्रश्न नरहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा अन्तिम फैसला भएको मितिदेखि मात्र गुरुङको योग्यता नपुग्ने ठहर संवैधानिक इजलासको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “एक तहबाट कसुर ठहर भएको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट प्रचलित कानुनले स्पष्टसँग रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन गरी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निजलाई कैदीसरह मानेर निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक अधिकारमा सङ्कुचन गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।”
अदालतको व्याख्याले कुनै पनि मुद्दामा सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि हालकै कानुन अनुसार भने निर्वाचनमा भाग लिन रोक लाग्ने छैन । प्रचलित निर्वाचन कानुनहरूमा अदालतले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई विभिन्न समयसीमा र सर्तमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ तर अदालतको परिभाषामा सुरु अदालत राखिएको छैन । व्यवहारमा भने सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार भएमा उजुरी वा निवेदनका आधारमा उम्मेदवारी खारेज भइरहेका छन् ।
व्याख्यामा अदालतले कुनै पनि तहमा मुद्दा चलिरहँदा वा फैसला उपरको पुनरावेदनको म्याद बहाल रहेको अवधिमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा व्यवस्थालाई आधार मानिएको छ । माथिल्लो अदालतले तल्लो तहको फैसलालाई परिवर्तन गर्नसक्ने आकलनमा तत्काल फैसला कार्यान्वयन नगरिने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । संवैधानिक इजलासले यसरी तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने पनि व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ ।
के थियो विवाद रु
रिट निवेदक कार्कीले निर्वाचनमा भाग लिन गुरुङ अयोग्य रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएकाले निर्वाचनको प्रव्रिmया सुरुवातदेखि नै बदरको माग गर्नुभएको थियो । गुरुङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पाँच वर्ष कैद सजाय पाएको तर भुक्तान नगरेकालाई मुख्य विवादका रूपमा अदालतमा प्रवेश गराइएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ ९छ० अनुसार सजाय भुक्तान गरेको छ वर्ष नपुगेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको प्रव्रिmया बदरको माग निवेदकले गर्नुभएको थियो ।
इजलासले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुनरावेदकीय अधिकार र उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयमा व्याख्या गरेको छ । पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा राजनीतिक/निर्वाचन अधिकारमा बन्देज नहुने व्याख्या अदालतको छ । तल्लो अदालतले कैद सजाय ठहर गरे पनि माथिल्लो अदालतमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता भई विचाराधीन रहनु मुद्दा अन्तिम भएको नमानिने व्याख्या अदालतले गरेको छ ।
अदालतले पुनरवलोकनको व्यवस्थालाई अधिकार नभई संवैधानिक सुविधा भएको व्याख्यासमेत गरेको छ । पुनरवलोकन दर्ता गर्दैमा फैसला कार्यान्वयन नरोकिने पनि व्याख्यामा उल्लेख छ । गोरखापत्र
