लुम्बिनी प्रदेश सभा : एक वर्षमा ३५ बैठक, २ कानुन निर्माण

तर, दलका नेताहरूले भनेजस्तो प्रदेश सभाको माहोल त्यस्तो बनेन् । प्रदेशप्रतिको सर्वसाधारणको वितृष्णा चिरेर आशा जगाउने कामको जिम्मेवारी त पुरा भएन नै । त्यसको आशा देखाउने कामसम्म प्रदेशले गर्न नसकेको प्रदेश सभाकै नेताहरूको गुनासो छ ।

एक वर्षमा प्रदेश सभाका दुई अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक बसेका छन् । पहिलो अधिवेशन १० वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । दोस्रो अधिवेशनमा २५ बैठक बसेका थिए । पहिलो अधिवेशनमा १३ घण्टा ४५ मिनेट र दोस्रो अधिवेशनमा ४३ घण्टा ४८ मिनेट गरी ३५ बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट मात्र छलफल भएको छ । पहिलो अधिवेशन विधेयकविहीन भएर सकिएको थियो ।

दोस्रो अधिवेशनले ४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार एक वर्षमा प्रदेश सभामा ७ विधेयक दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ४ वटा पारित भएका छन् । ४ विधेयक मध्ये पनि २ वटा चालु वर्षको बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक हुन् ।

अर्का दुई विधेयक प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका थिए । ‘२ विधेयकको प्रदेश सभाबाट लगत कट्टा (फिर्ता) भएको र एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामै छ,’ उनले भने ‘छलफलका लागि थप विधेयक सरकारबाट आएको छैन ।’

सचिव पुनका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ दफावार छलफलमा छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको) प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको हो ।