वैखरी अनलाईन, बाणगंगा ।
बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष रेनु सेनले लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका डिभिजन वन कार्यालयसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सम्बोधन गर्दै उक्त ज्ञापन पत्र डिभिजन वन कार्यालय अघाखाँचीका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई बुझाएकी हुन् ।
‘श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०८०/०६/१७ मा प्रदेश वन ऐन २०७८ अनुसार वन पैदवारमा कर लिने विषयमा अन्तरिम आदेश जारि भएको हुँदा यस विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ऐनमा उल्लेखित उक्त व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु लेखि आएकोले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति २०८०/०६/१७ को उक्त अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न अनुरोध छ ।’ अध्यक्ष सेनद्धारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्र
यसैबीच गैंडे सामुदायिक वन उपभोक्त समिति सितगंगा नगरपालिका–११ अर्घाखाँचीमा दिगो बन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत एक कार्यक्रमका बीच कटान तथा संकलन कार्यको शुभारम्भ भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँची प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता, डिभिजन वन कार्यालय कपिल्बस्तुका प्रमुख बिजयराज सुवेदी, वन अध्ययन तथा परिक्षण केन्द्रका निर्देशक बेदप्रसाद भण्डारी, वन विज्ञ दामोदर शर्मा र लिलाराज पौडेलको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष रेनु सेन, केन्द्रिय सदस्य नारायण पौडेल, वन अधिकृत यादव प्रसाद सापकोटा, मरीचमान लामा, पन्नालाल भट्टराई, सन्त थिङ्ग, बैज्ञानिक बन महासंघ जिल्ला अध्यक्ष सुर्य ब.घर्ती लगायत समुहका सम्पुर्ण पधादिकारीको उल्लेख्य रुपमा उपस्थिति रहेको थियो ।
