काठमाडौं ।
भारतले नेपाललाई १२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२६/२७ का लागि त्यहाँका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई भुटानपछि दोस्रो ठुलो बजेटरी सहायता उपलब्ध गराउने निश्चित गर्दै आठ अर्ब भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरिन्।
आगामी आव (२०२६/२७) का लागि भारतले कुल ८४८ खर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको (५३५ खर्ब भारु) को बजेट ल्याइएको हो। नेपाललाई अहिले उपलब्ध गराइएको यो सहायता गत आवको सुरु विनियोजनभन्दा एक अर्ब भारु बढी हो।
त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत परिचालन हुने यस्तो वित्तीय सहायतामा भारतले यस वर्ष भुटान, नेपाल, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानका लागि रकम बढाएको छ।
बङ्गलादेश र माल्दिभ्सका लागि भने सहायता रकम कम गरेको छ। गत वर्ष भारतले नेपालका लागि सात अर्ब भारु विनियोजन गरेकामा पछि बजेट संशोधन गर्दा आठ अर्ब ३० करोड भारु पु¥याएको थियो। आगामी अप्रिल १ देखि लागु हुने भारतको नयाँ आवलक्षित यो बजेटमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत विभिन्न देशलाई सहायता उपलब्ध गराउन ५६ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
सबैभन्दा धेरै सहायता पाउँदै आएको भुटानले यस वर्ष २२ अर्ब ८८ करोड ५६ लाख रुपियाँ पाउने छ। भारतले दक्षिण एसियाली यी मुलुकका अतिरिक्त, मङ्गोलिया, मौरिसस, सेचिलेस, अफ्रिकन ल्याटिन अमेरिकी र युरेसियन मुलुकमा पनि सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबाहेक विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ।
भारतले बजेटरी सहायतामा यस पटक इरानको चाबहार बन्दरगाहका लागि भने बजेट शून्य पारेको छ । इरान र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्मित यो बन्दरगाहका लागि गत आवमा चार अर्ब भारु उपलब्ध गराइएकामा यस पटक शून्य पारिएको हो।
अमेरिका र इरानबिच पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध चिसिँदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट नछुट्याइएको हुन सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्सअफ इन्डियाले टिप्पणी गरेको छ।
इरानको एक मात्र सामुद्रिक यो बन्दरगाह अफगानिस्थान, मध्य एसिया, रुसलगायत उत्तर दक्षिण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चित हुँदाहुँदै पनि देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गरेको हो।
जेट पेस गर्दै वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन्।
वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आवमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो।
