पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीले वैधानिकता पाएको छ । प्रदेश सभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने विधेयक बिहीबार सर्वसम्मत पारित गरेपछि प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको हो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लामो छलफल र परिमार्जनसहित संशोधन प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो । सोही संशोधनसहितको विधेयक बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको हो ।
अब सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी खेतीको अनुमति लिन सकिने छ । यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने छ ।
औषधिजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी लिइने अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र अवधि सकिनु अगावै तोकिएको दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्नेछ ।मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी विशेष क्षेत्र तोक्ने गरी उल्लेख गरेको हो ।
खेती गर्न इच्छुकले तोकिएको क्षेत्रभित्र आफ्नो जमिन वा कम्तीमा ५ वर्षका लागि भाडारलिजमा लिएको जमिनको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको स्थापित औषधि उद्योग वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग गरिएको सम्झौता पत्र संलग्न गरी नियामक इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि निवेदकले खेती गरिने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सीसीटीभी सहितको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स जारी गर्नेछ । तर, खेती गर्न चाहने व्यक्ति लागू औषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ । व्यक्तिले विगत १० वर्षमा लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
गाँजा खेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन त्रि–स्तरीय नियमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख समेत सदस्य रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ । मन्त्रालय मातहत नौवौँ वा दसौँ तहको अधिकृतको नेतृत्वमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ।
संसदीय समितिले मूल विधेयकमा रहेको निर्देशकको एकल अधिकार कटौती गरी धेरै ठाउँमा इकाइलाई संस्थागत जिम्मेवारी दिएको छ । लाइसेन्स जारी गर्ने, खारेज गर्ने र नियमन गर्ने लगायतका काम यसै इकाइले गर्नेछ ।
यसबाहेक वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य रहने समितिले स्थलगत रूपमा खेतीको अनुगमन गर्नेछ ।
पारित भएको विधेयकमा गाँजा मा पाइने रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल ९टिएचसी०को मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजा खेतीमा टिएचसीको मात्रा ०।३ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ ।
बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टिएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थपिएको छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ । विधेयकमा भाँगोलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । छोप, अचार र चटनी बनाउनका लागि खाद्य वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाँजा को बोटमा फल्ने दानालाई भाँगो भनिएको छ । यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ ।
अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्त विपरीत गाँजा खेती गरेमा कारबाहीको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । अनुमति नलिई खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफल भन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजत विपरीत अन्य व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा सङ्घीय कानुन अर्थात् लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ ।
तोकिएबमोजिमको अभिलेख वा विवरण नराखेमा, समयमा विवरण नपठाएमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा इकाइले ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
तर, जरिवानाको सजायउपर चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले निर्णय भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने छ ।
विधेयकमा गाँजाको व्यावसायिक खुलापनसँगै आउन सक्ने सामाजिक जोखिमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लागूऔषध वा गाँजा दुर्व्यसनको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
